SHEIKH HASINA RETURN: SHAIKH HASINA will return to Bangladesh from India! India put these 2 conditions for return
ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बीते दो साल से भारत में शरण ली हुई है। वहीं अब शेख हसीना खुद भी वापस जाना चाहती हैं और भारत सरकार भी उन्हें वापस उनके देश भेजने पर विचार कर रही है।
बीबीसी बांग्ला की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार शेख हसीना को वापस तो भेजना चाहती है, लेकिन सरकार ने बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार के सामने दो शर्तें रखी हैं। अगर बांग्लादेश इन शर्तों को मान लेता है तो शेख हसीना को जल्द ही उनके देश भेजा जा सकता है।
शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजने की दो शर्तें
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत सरकार चाहती है कि बांग्लादेश की सरकार शेख हसीना को वापस लाने के लिए एक सैन्य विमान भेजे, क्योंकि वे 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेशी सैन्य विमान से ही भारत आई थीं। भारत ने इस सैन्य विमान की डिमांड के साथ ही बांग्लादेश सरकार के सामने दो शर्तें रखी हैं।
पहली शर्त यह है कि बांग्लादेश सेना को अपनी सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहीं नेता, हसीना को वापस लाने की जिम्मेदारी लेनी होगी और इसके लिए एक सैन्य विमान का इस्तेमाल करना होगा।
दूसरी शर्त यह है कि बांग्लादेश को यह गारंटी देनी होगी कि हसीना को अपनी मौत की सजा के खिलाफ अपील करने का मौका मिलेगा और जुलाई 2024 की हत्याओं से जुड़े आरोपों पर उनका फिर से मुकदमा (ट्रायल) चलेगा।
शेख हसीना को मौत की सजा
बांग्लादेश में जुलाई 2024 के विद्रोह के दौरान प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई के मामले में एक बांग्लादेशी अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है।
इसके बाद वे 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश से भागकर भारत आ गई थीं। वहीं अब शेख हसीना के भागने के दो साल से अधिक समय बाद भारत उन्हें वापस ढाका भेजने पर विचार कर रहा है।
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शेख हसीना को वापस क्यों भेजना चाहता है भारत?
शेख हसीना का भारत में लगातार रहना सरकार के लिए एक असहज मुद्दा बन गया है। इससे बांग्लादेश के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ रहा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी आलोचना हो रही है।
जुलाई 2024 के बड़े विद्रोह के बाद शेख हसीना ने भारत में शरण ली थी। वहीं अब भारत अपने पड़ोसी देश के साथ इस संवेदनशील मुद्दे को सुलझाने का रास्ता तलाश रहा है।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की पहली पसंद यह थी कि हसीना किसी तीसरे देश चली जाएं। हालांकि, नई दिल्ली ने कई देशों के साथ इस संभावना पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अलग-अलग कारणों से ये कोशिशें नाकाम रहीं।