Playing with the future of tribal children! Uproar over the quality of construction at the 400 million Eklavya School
रायपुर : 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय विवादों में गिरते नजर आ रहा है। दरअसल, स्कूल के निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे है।
बता दें कि ग्राम पंचायत फरसपाल में बन रहे इस स्कूल के निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल किए जाने का आरोप है । आरोप ऐसे है कि भविष्य में अगर इस घटिया सामान की वजह से कुछ हादसा हुआ तो आदिवासी बच्चों के सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा और जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर अनियमितताओं पर नाराजगी जताई।
निरीक्षण के दौरान तुलिका कर्मा ने आरोप लगाया कि जहां निर्माण में 10 एमएम की सरिया इस्तेमाल होनी चाहिए, वहां 8 एमएम की सरिया लगाई जा रही है। इसके अलावा साफ रेत की जगह मिट्टी मिली रेत और गुणवत्ताहीन सीमेंट के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। निर्माणाधीन दीवारों और हिस्सों में दरारें दिखाई देने तथा नियमित तराई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाए गए।
तुलिका कर्मा ने निर्माण स्थल पर मौजूद ठेकेदार और कंपनी के इंजीनियर के सामने खामियों को उठाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की। उनका कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से तैयार होने वाली इस इमारत में यदि निर्माण के शुरुआती चरण में ही तकनीकी मानकों की अनदेखी हो रही है तो भविष्य में भवन की मजबूती और सुरक्षा पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने के बजाय बाहर से मजदूर बुलाकर काम कराया जा रहा है। इससे क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर भी नहीं मिल पा रहा है।
निर्माण कार्य की जानकारी जनप्रतिनिधियों को नहीं दी गई
पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने निर्माण कार्य की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को नहीं दिए जाने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उनके ही क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये की लागत से इतना बड़ा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। भूमिपूजन कार्यक्रम में भी आमंत्रित नहीं किया गया। निर्माण स्थल पर कार्य से संबंधित सूचना बोर्ड नहीं लगाए जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण संस्थान के निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि जल्द गुणवत्ता में सुधार नहीं हुआ और निर्माण सामग्री की शिकायतों का निराकरण नहीं किया गया तो वे निर्माण स्थल पर ही धरने पर बैठेंगी।
देवती कर्मा और तुलिका कर्मा ने शासन-प्रशासन से पूरे निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने निर्माण में इस्तेमाल हो रही ईंट, सरिया, सीमेंट और रेत के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता का परीक्षण कराने तथा भवन का तकनीकी मूल्यांकन कराने की मांग उठाई है।
उनका कहना है कि यदि जांच में निर्माण संबंधी अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो संबंधित ठेकेदार के साथ-साथ निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए।
विभाग ने दिया जांच का भरोसा
मामले में विभाग की ओर से जांच का भरोसा दिया गया है। अब सवाल यह है कि जांच केवल औपचारिकता बनकर रह जाएगी या निर्माण में इस्तेमाल सामग्री के नमूनों का स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण भी कराया जाएगा? करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहे इस विद्यालय में गुणवत्ता के आरोपों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह भवन केवल सरकारी निर्माण नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा और आवास से जुड़ा संस्थान है।

