Women’s Reservation Act: Preparations Underway to Amend the Law; to be Implemented in the Current Session
Women’s Reservation Act: केंद्र सरकार अब देश की राजनीति में बड़ा बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए लाए गए कानून में सरकार संशोधन लाने जा रही है।
अगर प्रस्ताव लागू होता है, तो लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़कर 816 तक पहुंच सकती हैं और करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इससे संसद में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है और नीति निर्माण में उनकी भूमिका मजबूत होगी।
इस संशोधित कानून में आम सहमति बनाने की कोशिश को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संसद में एनसीपी (एसपी), बीजेडी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), वाईएसआर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की, ताकि बिना किसी रुकावट के ये बिल पास हो जाए।
केंद्र सरकार ने 2023 में महिला आरक्षण के लिए ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पास किया था। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के साथ-साथ सभी राज्यों की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है।