रायपुर । छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र अब केवल उन्हीं लोगों का बन पाएगा जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा यहां ग्रहण की है। अभी तक आठवीं की अंक सूची केआधार पर निवास प्रमाण पत्र बन जाता था, लेकिन अब पहली, चौथी और पांचवीं की अंक सूची दिखानी पड़ेगी।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने इस बड़े फैसले पर मुहर लगा दी है। बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने इलेक्ट्रिक वाहन नीति और इस खरीफ सीजन से दलहनी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी सहित कई अन्य निर्णय लिए गए। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि निवास प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया गया है ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सकें।
मंत्री चौबे ने बताया कि इस खरीफ सीजन से सरकार दलहनी फसलों अरहर, उड़द व मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। यह निर्णय राज्य में दलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। इस वर्ष 50 हजार टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बिछाया जाएगा चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क
कैबिनेट ने राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 का अनुमोदन कर दिया है। इसके तहत राज्य में दो पहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न् छूट और सुविधाएं मिलेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय और राजमार्गों पर निश्चित दूरी पर चार्जिंग प्वाईंट उपलब्ध होंगे। इन स्टेशनों की स्थापना के लिए न्यूनतम किराये पर भूमि दी जाएगी।