कमलेश लव्हात्रे/बिलासपुर : विधान सभा मानसून सत्र मे बिलासपुर नगर के कांग्रेस विधायक शैलेष पांडेय ने बिलासपुर जिले की बिल्हा तहसील के धौराभाठा अंतर्गत खसरा नंबर 599 के रकबा 8.8 एकड़ भूस्वामी को मुआवजा वितरण नहीं किए जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया. तालाब शासन के नाम पर ही चलता रहा. तालाब की जमीन पर शासकीय स्कूल बना दिया गया, लेकिन भूमि स्वामी को आज तक मुआवजा नहीं मिला. स्कूल में अतिरिक्त भवन भी बना दिया. अतिरिक्त कलेक्टर के न्यायालय में मुआवजे के आदेश के बावजूद नहीं दिया गया. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि उक्त खसरा में स्कूल व अन्य लोगों के भवन बना है, जिस पर जांच कर मुआवजा तय करने का आदेश 2015 में पारित किया.. इस मामले में सम्बंधित व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में आवेदन नहीं किये. पीड़ित व्यक्तियों की जल्द मुआवजा दिलाने की मांग. इसमें परीक्षण कराने की बात मंत्री ने कहा. बीच में जमीन शासन के पक्ष में थी. बाद में अपील किया तो उनकी नाम दर्ज हुई. विधायक के परीक्षण की अवधि बताने की मांग पर मंत्री ने 3 महीने में परीक्षण कराने की बात कही.
भूस्वामी का मुआवजा वितरण की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया
