Villagers of 21 villages deprived of basic amenities came to support the dharna.
बिलाईगढ़*। आजादी के 79 वर्षों बाद भी विधानसभा बिलाईगढ़ के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 21 गांवों के ग्रामीण बिजली, सड़क सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आधुनिक दौर में भी इन गांवों तक बिजली और पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाना बेहद चिंताजनक और विचारणीय विषय है। ग्रामीणों की इन्हीं समस्याओं को लेकर ग्राम रवान में पिछले 10 दिनों से लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन को समर्थन देने सामाजिक कार्यकर्ता यादराम हिरवानी भी धरना स्थल पहुंचे।
इस दौरान हिरवानी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी बिलाईगढ़ विधानसभा के 21 गांवों के लोग आखिर कब तक बिजली और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहेंगे? आने वाली पीढ़ियां आखिर कब तक इन समस्याओं से जूझती रहेंगी? क्या इन गांवों के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है?
उन्होंने कहा कि बिजली के अभाव में ग्रामीण अपने खेतों में सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सड़क नहीं होने के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए आने-जाने में परेशानी होती है। आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाना भी ग्रामीणों के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। कई बार समय पर उपचार नहीं मिल पाने से लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक इन गांवों के लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान होते रहेंगे?
हिरवानी ने कहा कि सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, लेकिन जब गांवों में सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं होंगी तो बेटियों की शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य का सपना कैसे साकार होगा?
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की पीड़ा जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, जबकि इन्हीं ग्रामीणों के सहयोग से जनप्रतिनिधि अपने पदों तक पहुंचते हैं।
उन्होंने वन अधिकार पट्टा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र वनवासियों को अधिकार पट्टा देने का प्रावधान है। ऐसे में इन 21 गांवों के पात्र ग्रामीणों को भी नियमानुसार उनके अधिकार प्रदान किए जाने चाहिए। सरकार को इस दिशा में तत्काल पहल करनी चाहिए।
हिरवानी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शासन-प्रशासन ग्रामीणों की जायज मांगों पर शीघ्र संज्ञान लेकर उनका निराकरण नहीं करता है, तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्काजाम करने जैसा कदम भी उठाया जा सकता है।
*ऐसी स्थिति में इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी*।
उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का उल्लेख करते हुए कहा कि जब प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तब वनांचल के आदिवासी परिवारों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए। ग्रामीणों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया जा चुका है। अब शासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द ठोस कार्रवाई करनी चाहिए।
*ये रहे उपस्थित*
इस अवसर पर रामकृष्ण सूर्यवंशी, संतोष,सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष भूपेन्द्र ध्रुवंशी, आंदोलन समिति के अध्यक्ष अनिरुद्ध कुमार दिवान, रामकुमार दिवान, भीखम ठाकुर, संतोष कुमार ठाकुर, दिनेश कुमार ठाकुर, दीपक कुमार ठाकुर, हेमकुमार दिवान, माधव तिवारी, प्रवीण कुमार साहू, उमाशंकर बरीहा, गोलू ठाकुर, बेदराम, नित्यानंद पटेल, लोकनाथ रात्रा, लक्ष्मी नारायण, तेजकुमार, जानकराम, रामसिंह, कीलन दिवान, अंजोर सिंह, रामरोश, चरशीराम, पुरुषोत्तम, अमर खंज, संपत, रामकरण यादव सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं आंदोलनकारी उपस्थित रहे।