रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा के निर्देश पर एक 8 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यह समिति मनरेगा कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने और एचआर नीति बनाने के काम को देखेगी।
बीजेपी सरकार बनने से पहले कर्मचारियों से नियमितीकरण का वादा किया गया था, और अब सरकार ने इसे पूरा करने की दिशा में यह कदम उठाया है। समिति को 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य में 12 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है। यह पहल न केवल कर्मचारियों की स्थिरता को सुनिश्चित करेगी, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा भी करेगी।
