जिला अधिवक्ता संघ ने की न्यायधानी में रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की मांग
बिलासपुर /सुरेश सिंह बैस- जिला अधिवक्ता संघ द्वारा रेल मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर न्यायधानी में रेलवे ट्रिब्यूनल की स्थापना की मांग की गई है। ज्ञातव्य हो कि जिला अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी द्वारा गत 3 सितम्बर को लिये गये निर्णय के अनुसार अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों को लेकर जिला अधिवक्ता संघ द्वारा 4 सितम्बर से लगातार जिला न्यायालय मे अधिवक्ताओं का धरना प्रारम्भ है। प्रतिदिन अधिवक्तागण धरने में बैठकर विभिन्न मांगो के लिये प्रयासरत है।, अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगो मे से एडव्होकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के साथ-साथ जिला मुख्यालय मे रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना करने की मांग है ।
प्रस्तुत ज्ञापन जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर बाजपेई व सचिव कमल किशोर सिंह व अधिवक्ता गणों द्वारा रेल मंत्री हेतु रेलवे जोन चेयरमैन को सौंपी गई है। जापान में बताया गया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की स्थापना हुए लगभग 23 वर्ष हो चुके है पूर्व प्रदेश मध्य प्रदेश मे रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना भोपाल मध्य प्रदेश मे है। छत्तीसगढ़ में रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना 23 वर्षो मे भी नही हो सकी है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश के सैकड़ों पक्षकारो को रेल्वे की दुर्घटनाओं से न्याय प्राप्ति हेतु हजारो रूपये खर्च कर भोपाल मध्य प्रदेश रेल्वे ट्रिब्यूनल में जाना पडता है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ की जनता को आर्थिक, मानसिक नुकसान के साथ-साथ समय का भी नुकसान होता है।
तथा अनेको बार भोपाल की दूरी को देखते हुये न्याय प्राप्ति हेतु लोग जाना भी नही चाहते हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की भोली-भाली गरीब जनता को न्याय प्राप्त नही हो पाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश मे न्यायधानी का दर्जा जिला बिलासपुर को दिया गया है। जहाँ माननीय उच्च न्यायालय भी स्थापित है। इसी न्यायधानी मे छत्तीसगढ प्रदेश का रेल्वे ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाये, ऐसी छत्तीसगढ़ की समस्त जनता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त अधिवक्तागणों की भी मंशा है। उक्त मांग करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी ने निवेदन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर मे अतिशीघ्र रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना की जावे जिस हेतु न्यायधानी में पर्याप्त भूमि, इन्फ्रास्ट्रक्चर एंव अन्य सुविधाएं उपलब्ध है। जिस कारण छत्तीसगढ़ प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर मे रेल्वे ट्रिब्यूनल की स्थापना किया जाना भी आसान होगा। उक्त जानकारी जिला अधिवक्ता संघ के ग्रंथालय सचिव ज्ञानेश्वर सिंह ने दैनिक छत्तीसगढ़ वॉच को दी।