पॉलिटिकल वॉच प्रांतीय वॉच

चिरमिरी में जिला मुख्यालय बनाने 8740 दावा पत्र प्रस्तुत किया गया | 21 बिंदुओं पर आधारित है दावा पत्र , जिला मुख्यालय को लेकर चिरमिरी वासी आर-पार लड़ाई के मूड में

चिरमिरी / कोरिया ब्यूरो (भरत मिश्रा ) | छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 11 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ राजपत्र का प्रकाशन करके जिला कोरिया की सीमाओं को परिवर्तित कर नवीन जिला मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर का सृजन कर उनकी सीमाओं को परिभाषित करते हुए प्रकाशन के दिन से 60 दिनों की समाप्ति तक प्रस्ताव पर दावा आपत्ति की आमंत्रण करने पर चिरमिरी के आम लोग ,सामाजिक संगठनों ,राजनीतिक दलों ,व्यापार संघ तथा अन्य द्वारा कोरिया को विभक्त कर के नवीन गठित जिले का जिला मुख्यालय चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में बनाए जाने की पुरजोर मांग करते हुए बिंदुवार अपनी मांगों के समर्थन में 8740 प्रथक प्रथक लिखा दावा पत्र चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों तथा अन्य सामाजिक संगठन व व्यापार संघ पदाधिकारियों द्वारा सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन को सुपुर्द कर निगम चिरमिरी क्षेत्र में जिला मुख्यालय बनाने की पुरजोर मांग रखी गई l इस संबंध में चिरमिरी जिला मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 21 बिंदु आधारित प्रमुख दावा पत्र शासन के सामने पेश किया गया है जिसमें चिरमिरी क्षेत्र में वर्तमान में मौजूद संस्था तथा संसाधनों का विस्तार से विवरण देते हुए निगम चिरमिरी को वर्तमान नवीन गठित जिला का जिला मुख्यालय बनाने के लिए आर्थिक आधार , भौगोलिक उपलब्धता व संसाधनों की व्यापकता के आधार पर उपयुक्त स्थल बतलाया गया हैसंघर्ष समिति चिरमिरी के अनुसार इन 21 बिंदु वार दावा में चिरमिरी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि , चिरमिरी का संभाग व प्रदेश में महत्व, चिरमिरी में शासकीय भूमि की उपलब्धता, चिरमिरी में स्थाई व अस्थाई कार्यालय हेतु उपलब्ध भवन ,शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासों की वर्तमान में उपलब्धता ,चिरमिरी में पेयजल की उपलब्धता, चिरमिरी में मौजूद रेल मार्ग व सड़क मार्ग, चिरमिरी में स्वच्छता हेतु उपलब्ध सुलभ शौचालय ,चिरमिरी में मौजूद खेल मैदान स्टेडियम सरोवर पार्क ऑडिटोरियम हॉल शिक्षण संस्था बैंक संस्थान कानून व व्यवस्था हेतु पुलिस थाने दुकान प्रतिष्ठान लॉज के साथ-साथ शासन को दिए जाने वाली रॉयल्टी व टैक्सों की जानकारी के साथ-साथ निगम चिरमिरी में सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव तथा पूर्व में जिला मुख्यालय हेतु गठित दुबे आयोग के अनुशंसा की विस्तार से जानकारी दी गई है संघर्ष समिति चिरमिरी का कहना है कि, वह चिरमिरी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है जिसमें जिला मुख्यालय ऐतिहासिक चिरमिरी को बचाने में अहम भूमिका निभा सकता है इसमें यदि शासन-प्रशासन द्वारा चिरमिरी हितों के विरुद्ध कोई निर्णय लेता है तो चिरमिरी वासी चिरमिरी के अस्तित्व को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए विवश हो जाएंगे जिसके लिए शासन-प्रशासन ही जिम्मेदार होंगे इससे इसी तार क्रम में संघर्ष समिति चिरमिरी पदाधिकारियों ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत , प्रदेश गृह मंत्री व कोरिया जिला प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू , स्वास्थ्य मंत्री टी.एस सिंहदेव व सरगुजा विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष गुलाब कमरों को दावा पत्र की प्रति सौंप व प्रेषित कर वस्तु स्थिति की जानकारी दी |

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