00 दोनों सड़क परियोजनाओं के लिये भूअर्जन का सार्वजनिक प्रकाशन रमन सरकार के समय हुआ था
रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू द्वारा भारत माला परियोजना के तहत दुर्ग, रायपुर बाईपास और रायपुर विशाखापट्नम नेशनल हाईवे के भूअर्जन के मामले में घोटाले के आरोंपो को प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने मनगढ़ंत और झूठा बताते हुये कहा कि इन दोंनो सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति तत्कालीन भाजपा की रमन सरकार के समय हुआ था। इसका प्रारंभिक प्रकाशन भी 2018 में हुआ था। उस समय भी भाजपा की रमन सरकार थी। प्रारंभिक प्रकाशन के पश्चात भूस्वामी के नाम तथा भूमि के स्टेटस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया। किसी के परिवारिक बंटवारे फौती आदि की स्थिति को छोड़कर। मुआवजा प्रकरण में भाजपा नेता जो आरोप लगा रहे है। उसमें तनिक भी सच्चाई है तो इस गड़बड़ी और घोटाले के लिये जवाबदार भाजपा की रमन सरकार है।
ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने उन्हीं 1600 प्रभावितो की जमीनों का अधिग्रहण किया। जिनका प्रारंभिक सर्वे और प्रकाशन रमन सरकार ने किया था। कांग्रेस सरकार ने भूअधिग्रहण कानून 2013 के तहत प्रभावितो को मुआवजा वर्तमान बाजार दर के चार गुना निर्धारित कर भुगतान करवाया। ताकि किसानों को उनकी जमीन की विधिसम्मत कीमत मिल सके। किसानों को पूरी कीमत क्यों मिली भाजपा को यही पीड़ा है। अभी तक 358 करोड़ का मुआवजा बांटा गया है। भाजपा को 358 करोड़ में 1000 करोड़ का घोटाला दिख रहा है। यह भाजपा का संस्कार है। 15 साल तक कमीशनखोरी भ्रष्टाचार वाली सरकार चलाने की आदत वाली भाजपा को हर जगह भ्रष्टाचार ही नजर आता है।