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DSP KALPANA VERMA CASE: कल्पना वर्मा केस में बड़ा मोड़! आरोपपत्र में देरी के बीच बहाली की चर्चा तेज

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DSP KALPANA VERMA CASE: Big twist in the Kalpana Verma case! Amid delay in charge sheet, talk of reinstatement intensifies

रायपुर : छत्तीसगढ़ पुलिस की निलंबित डीएसपी कल्पना वर्मा से जुड़ा चर्चित मामला एक बार सुर्खियों में आ गया है ।  कारोबारी दीपक टंडन के साथ करोड़ों रुपये के कथित वित्तीय विवाद के बाद निलंबित की गईं कल्पना वर्मा की सेवा में वापसी को लेकर पुलिस मुख्यालय में प्रक्रिया आगे बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आई है। खास बात यह है कि लगभग दस महीने का समय बीतने के बावजूद उन्हें विभागीय आरोपपत्र नहीं सौंपे जाने की बात कही जा रही है।

दूसरी ओर, उनकी शिकायत करने वाले कारोबारी दीपक टंडन अब खुद धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से जुड़े आपराधिक मामलों में पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर निलंबन की अवधि, विभागीय जांच की प्रगति और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर लंबित निर्णयों को चर्चा में ला दिया है।

डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी दीपक टंडन के बीच हुए विवाद की जांच में विस्तृत दस्तावेज तैयार किए गए थे। जानकारी के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को 1482 पन्नों की जांच रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी गई थी। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश कुमार मिश्रा ने यह रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंपी थी। इसके बाद पांच फरवरी 2026 को कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया गया था। हालांकि, निलंबन के बाद विभागीय जांच के अगले चरण और आरोपपत्र जारी करने को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं होने की बात सामने आई है। इतनी विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद विभागीय प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय किस प्रकार का निर्णय लेता है।

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कल्पना वर्मा के मामले में आरोपपत्र जारी करने की समयसीमा भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि संबंधित सेवा नियमों के तहत निलंबन के 45 दिनों के भीतर आरोपपत्र दिए जाने का प्रावधान है। हालांकि इस मामले में लागू सटीक नियम और उसकी कानूनी व्याख्या की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है। रिपोर्टों के अनुसार, इतने लंबे अंतराल के बाद भी आरोपपत्र नहीं मिलने की स्थिति को उनकी बहाली की संभावित प्रक्रिया से जोड़कर देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय की ओर से उनकी बहाली का अंतिम आदेश जारी होने की पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

कारोबारी से संबंधित वित्तीय विवाद की जांच के बाद राज्य शासन ने कल्पना वर्मा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की थी। निलंबन आदेश के अनुसार, उनका मुख्यालय नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय निर्धारित किया गया था। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया था। अब बहाली संबंधी गतिविधियों की जानकारी सामने आने के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है कि विभागीय जांच में आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी और आरोपपत्र को लेकर कब अंतिम निर्णय होगा। 8

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