BREAKING CG NEWS

पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत: नाबालिग के मातृत्व का सच उजागर, पर सिस्टम की नाकामी पर उठते सवाल

Share this

What would have been regretted when the bird went to the field: The truth about a minor’s motherhood was revealed, but questions were raised about the system’s failures.

जिला ब्यूरो : फिलिप चाको

छत्तीसगढ़ के बालोद / अंचल से सामने आई एक संवेदनशील घटना ने पूरे समाज और प्रशासनिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। “छत्तीसगढ़ वॉच” अखबार द्वारा सबसे पहले 14 नवम्बर को इस मामले का खुलासा किए जाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और नाबालिग माता-पिता को ढूंढ निकाला। गनीमत यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, और कम उम्र के कारण माँ का स्वास्थ्य परीक्षण जारी है।

पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर लिए हैं और पूछताछ जारी है। पुलिस विभाग की यह त्वरित कार्रवाई निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन इस घटना ने कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका जवाब देना सिर्फ प्रशासन ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की नैतिक जिम्मेदारी है।

*व्यवस्था की बड़ी चूक: आखिर कौन है असली जिम्मेदार?*

यह घटना केवल दो नाबालिगों की भूल नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे सामाजिक और प्रशासनिक तंत्र की सामूहिक असफलता को दर्शाती है। यदि समय रहते थोड़ी भी ईमानदारी बरती जाती, तो इस अनहोनी को टाला जा सकता था:

* अभिभावकों की अनदेखी: क्या माता-पिता का कर्तव्य केवल बच्चों को स्कूल भेजना भर है? बच्चों के स्कूल आने-जाने के समय, सहपाठियों के साथ उनके व्यवहार, उनकी दिनचर्या और शिक्षकों से उनकी प्रगति की नियमित जानकारी क्यों नहीं ली गई?

* स्कूल प्रबंधन की उदासीनता: शिक्षा सत्र के दौरान छात्र-छात्राओं की अनुपस्थिति पर तुरंत संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? यदि कोई छात्र या छात्रा लंबे समय से स्कूल से गायब था, तो स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों से संपर्क कर कारण जानने की कोशिश क्यों नहीं की? किसी अनहोनी का अंदेशा होने पर बाल अपराध से संबंधित विभाग को सूचना क्यों नहीं दी गई?

* प्रशासनिक अमले की कागजी खानापूर्ति: बाल अपराध और यौन उत्पीड़न रोकने के दावे केवल बैनर-पोस्टरों तक सीमित क्यों हैं? क्या प्रशासनिक अमला स्कूलों का औचक निरीक्षण नहीं करता?

* स्वास्थ्य विभाग और आंगनवाड़ी की कार्यप्रणाली: स्वास्थ्य विभाग की टीम और महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठते हैं। 8 महीने के गर्भ को छिपाए रखना या पकड़ में न आना यह साबित करता है कि मैदानी अमला कागजी दौरों तक ही सीमित है। क्या इन विभागों की जिम्मेदारी सिर्फ घटना के बाद सक्रिय होने की है, या अपराधों को रोकने की?

मासूम नवजात और किशोर माता-पिता का भविष्य अंधकार में

कानून और पुलिसिया कार्रवाई के जरिए शायद माँ को कानूनी न्याय मिल जाए, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल इस नवजात शिशु के भविष्य को लेकर है:

* बच्चे की जिम्मेदारी किसकी होगी? जब माता-पिता खुद नाबालिग हैं, तो इस नवजात का दायित्व कौन निभाएगा?

* क्या समाज इस बंधन को स्वीकारेगा? जिस समाज में नैतिकता के कड़े मापदंड हैं, वह इस नवजात और इन नाबालिग माता-पिता को किस नजरिए से देखेगा?

* क्या बच्चे को उसका अधिकार मिलेगा? क्या इस नवजात को माता-पिता दोनों का प्यार और समाज में सिर उठाकर जीने का सम्मान मिल पाएगा, या उसे जीवनभर संघर्ष के दलदल में धकेल दिया जाएगा?

अब जागरूक होने का समय

यह जिम्मेदारी सिर्फ कुछ वेतनभोगी विभागीय कर्मचारियों की नहीं है, बल्कि समाज के हर उस नागरिक की है जो किसी भी अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन जितना ही जिम्मेदार है। हमें जागरूक बनना होगा और अपने आसपास किसी भी संदिग्ध गतिविधि या गलत आचरण को देखकर तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करना होगा, ताकि किसी बड़ी अनहोनी को समय रहते टाला जा सके।

*अब देखना होगा की पुलिस प्रशासन किन किन को इस घटना के पीछे दोषी मानती है और किस किस कोई अपने जिम्मेदारी से जी चुराने की सजा जिला प्रशासन देता है?*

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *