Discussion over tea: garbage trucks worth 19.6 million… Panchayat shopping or middlemen’s game
कवर्धा। शहर की राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में इन दिनों पंचायतों में कचरा उठाने के लिए खरीदी गई तीन पहिया कचरा साइकिल (रिक्शा गाड़ियों) को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मामला करीब 1 करोड़ 96 लाख रुपये की खरीदारी से जुड़ा बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरी खरीद प्रक्रिया को लेकर अब कई सवाल भी उठने लगे हैं।
चर्चा के केंद्र में आरएसएस से जुड़े एक नेता और एक किसान नेता के नाम भी लिए जा रहे हैं। शहर में यह चर्चा जोरों पर है कि आखिर इतनी बड़ी खरीदारी में किन लोगों की भूमिका रही और क्या इस पूरी प्रक्रिया में किसी मध्यस्थ की अहम भूमिका थी
सवाल यह भी है कि पंचायतों के लिए खरीदी गई इन गाड़ियों की कीमत क्या बाजार दर के अनुरूप है 20000 की साइकिल रिक्शा 55000 में हुआ है सौदा खरीदारी की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी रही क्या अलग-अलग कंपनियों से दरें मंगाई गईं टेंडर, सप्लाई और भुगतान की प्रक्रिया नियमों के मुताबिक पूरी हुई या नहीं
गांवों की स्वच्छता के लिए खरीदी जाने वाली गाड़ियां निश्चित रूप से जरूरी हैं, लेकिन जब मामला करोड़ों रुपये का हो तो हिसाब-किताब भी उतना ही साफ होना चाहिए।
आखिर सवाल जनता के पैसे का है!
अगर खरीदारी पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुई है तो संबंधित विभाग को दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और यदि कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
फिलहाल कवर्धा में चर्चा सिर्फ कचरा उठाने वाली तीन पहिया गाड़ियों की नहीं, बल्कि इस खरीदारी के पीछे की पूरी व्यवस्था और कथित मध्यस्थों की भूमिका की है।
अब देखना यह है कि कचरा उठाने वाली इन गाड़ियों के साथ खरीदारी से जुड़े सवालों की धूल भी साफ होती है या नहीं
☕ चाय पर चर्चा जारी है… सवाल अभी बाकी हैं! पत्रकार दीपक तिवारी

