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निस्तारी तालाब का अस्तित्व खतरे में, भू-माफिया और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से पाटी जा रही चूना खदान

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The existence of Nistari Pond is under threat, lime mines being demolished with the collusion of land mafias and transporters

बिलासपुर) NTPC सीपत के राखड़ प्रबंधन की लापरवाही, ट्रांसपोर्टरों की मनमानी और भू-माफियाओं की सांठगांठ के चलते क्षेत्र के प्राकृतिक जलस्रोतों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। ताजा मामला ग्राम पंचायत भिलाई का है, जहां नोहर साय चौक से लगी ऐतिहासिक *’चूना खदान’ नामक निस्तारी तालाब* और आसपास की शासकीय भूमि को बिना किसी पंचायत प्रस्ताव या अनुमति के अवैध रूप से राखड़ (फ्लाई ऐश) से पाटा जा रहा है।

इस अवैध राखड़ पटाई के कारण भिलाई सहित आसपास के ग्रामीणों के सामने निस्तारी और मवेशियों के पेयजल का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

*बिना पंचायत प्रस्ताव के चल रहा अवैध राखड़ भराव*

 

नियमों के अनुसार, किसी भी निजी या शासकीय भूमि पर राखड़ भराव के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव और प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य होती है। लेकिन ग्राम पंचायत भिलाई में सरपंच, उप सरपंच और पंचायत प्रतिनिधियों को अंधेरे में रखकर बिना किसी प्रस्ताव के ही धड़ल्ले से राखड़ डंप किया जा रहा है।

ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों का आरोप है कि इसमें NTPC के संबंधित अधिकारियों, राखड़ परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों और स्थानीय भू-माफियाओं की सीधी मिलीभगत है।

*निजी जमीन की आड़ में शासकीय भूमि पर कब्जे का खेल*

 

मामले में फर्जीवाड़े की परतें भी खुलने लगी हैं। जानकारी के अनुसार, भू-माफियाओं द्वारा *खसरा नंबर 9/1 (रकबा लगभग 1.164 हेक्टेयर)* की निजी जमीन खरीदने की आड़ में उससे लगी हुई लगभग *तीन एकड़ शासकीय भूमि (खसरा नंबर 227 और 229)* को भी राखड़ से पाटकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। इस अवैध कार्य में निजी जमीन की आड़ लेकर शासकीय निस्तारी तालाब को पाटने का काम शुरू किया गया है।

*ग्रामीणों की जीवनरेखा है चूना खदान, मनरेगा से भी हुआ था कार्य*

नोहर साय चौक से लगा यह ‘चूना खदान’ तालाब ग्राम पंचायत भिलाई और आसपास के लोगों के लिए जीवनरेखा के समान है। पूर्व में इस तालाब में मनरेगा (MGNREGA) के तहत गहरीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराया जा चुका है।

वर्तमान में ग्रामीण इसी तालाब के पानी का उपयोग नहाने-धोने, दैनिक निस्तारी और सुख-दुख के सामाजिक कार्यों के लिए करते हैं। इसके अलावा, गांव के मवेशी इसी तालाब में पानी पीते और नहाते हैं। तालाब में राखड़ पाटे जाने से पानी प्रदूषित हो रहा है और जलस्रोत पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है, जिससे ग्रामीणों के जीवन और आजीविका पर सीधा संकट मंडरा रहा है।

*जानकारों,ग्रामीणों का बड़ा आरोप – सीपत में आज भी चल रहा है पुराना खेल?*

 

ग्रामीणों का आरोप है कि NTPC सीपत के पूर्व राखड़ प्रबंधन अधिकारी के बिहार के बरौनी स्थानांतरण के बाद भी सीपत में उनका प्रभाव बरकरार होने की चर्चा गांवों में है। ग्रामीणों के अनुसार, पहले जिस तरह झारखंड, बस्तर, बिहार, रायगढ़ एवं प्रदेश के कई शहरों के नाम पर सीपत NTPC की फर्जी बिल्टी काटकर सारा राखड़ सीपत के 10 से 20 किमी के अंदर दलालों के माध्यम से खपाया जाता था, वैसा ही खेल अब भी भिलाई, परसदा, गतौरा, खैरा सहित आसपास के विभिन्न गांवों में चलने का आरोप लगाया जा रहा है।

*ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि -*

– एक वाहन के सैकड़ों नंबर प्लेट बनाकर गाड़ियों में लगाए जा रहे हैं।

– GPS को कार के माध्यम से बिल्टी वाले स्थान पर भेजकर ट्रैक कराया जाता है, जबकि ट्रेलर वहां जाता ही नहीं।

– ट्रिप के भुगतान के लिए फास्टैग का भी फर्जी तरीके से उपयोग होने का आरोप है।

– इस पूरे खेल में ट्रांसपोर्टरों द्वारा भू-माफिया एवं राखड़ के जरूरतमंद लोगों से अलग कमाई करने का आरोप है।

 

ग्रामीणों का कहना है कि NTPC स्थित रलिया, सुखरीपाली, रांक आदि डैम के ऊपर इसी तरह के विवाद आए दिन बने रहते हैं।

 

*RTO उड़नदस्ता पर भी उठे सवाल*

 

ग्रामीणों ने बिलासपुर RTO के उड़नदस्ता टीम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि एक गाड़ी के सैकड़ों नंबर प्लेट के बारे में जानकारी होने के बाद भी कोई ठोस कार्यवाही नहीं होती, वहीं आमजन की गाड़ी में थोड़ी सी भी कमी पाए जाने पर अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है।

 

*जनदर्शन में शिकायत की तैयारी, सख्त कार्रवाई की मांग*

 

इस गंभीर मामले को लेकर सरपंच और ग्रामीणों ने तहसीलदार मस्तूरी से शिकायत कर जमीन की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालांकि, निचले स्तर पर राजस्व अमले (पटवारी व कोटवार) की भूमिका को लेकर भी ग्रामीणों में रोष है।

 

अब ग्राम पंचायत और ग्रामीणों ने मामले की विस्तृत शिकायत *कलेक्टर जनदर्शन और SDM* के समक्ष करने का निर्णय लिया है। ग्रामीणों की मांग है कि बिना पंचायत प्रस्ताव के राखड़ डालने वाले NTPC अधिकारियों, ट्रांसपोर्टरों और शासकीय भूमि पर अवैध भराव करने वाले भू-माफियाओं के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए और तालाब को पुनः उसके मूल स्वरूप में लाया जाए।

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