झारखंड: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि आपने बड़ी संख्या में शिकायतें दाखिल की हैं। अपनी ऊर्जा उन शिकायतों पर केंद्रित कीजिए तभी कुछ रचनात्मक परिणाम सामने आएंगे। जस्टिस बागची ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मामले आतंकवाद से जुड़े अभियोजन की तरह दायर किए जा रहे हैं, जबकि आपका उद्देश्य पहले ही पूरा हो चुका है।
कोर्ट में उठा ‘बल्क कंप्लेंट्स’ का मुद्दा
सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में शिकायतों का मुद्दा भी उठा। ‘बल्क कंप्लेंट्स’ से आशय ऐसी स्थिति से है जब बड़ी संख्या में एक जैसे आरोपों से जुड़ी शिकायतें व्यक्तियों या कंपनियों के खिलाफ दर्ज की जाती हैं। आम तौर पर ये शिकायतें मनीलॉन्ड्रिंग या विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन से संबंधित होती हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय आमतौर पर स्वतः संज्ञान नहीं लेता, लेकिन अगर बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं तो धन शोधन निवारण अधिनियम 2002(PMLA) के तहत जांच शुरू की जा सकती है।