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“छत्तीसगढ़ में पाकिस्तानी नागरिकों की उपस्थिति पर हंगामा: राज्य आंदोलनकारियों ने उठाए सवाल”

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भारत-पाकिस्तान आतंकी हमला पर सेना की कार्यवाही का स्वागत गृह विभाग भारत सरकार द्वारा 48 घण्टे में पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ों आदेश का पालन छत्तीसगढ़ गृह विभाग नहीं कर रहा है, पुलिस भ्रष्ट हजारों पाकिस्तानी नागरिक छत्तीसगढ़ के गाँव-गाँव में राजधानी में ही हजारों, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, नेपाली नागरिकों की सूची जारी करे-राज्य आंदोलनकारी
रायपुर। 21 मई। भारत में आतंकी हमला का करारा जवाब सेना ने दिया जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने नष्ट हुए। पाकिस्तान ने भी भारत के सैन्य ठिकानों का निशाना बनाया परन्तु हमारे जाबांज सैनिकों ने विफल कर दिया। भारत की सेना दुनिया के एक नंबर सैनिक के नाम से पहचाना जाता है। भारत ने पाकिस्तान द्वारा काबिज पाक अधिकृत कश्मीर लेने का अवसर इस बार गंवा दिया। पाकिस्तान बार-बार आतंकी हमला कराता है और भारत ने अब सीधा सेना के हवाले जवाब देने का अधिकार दिया है जिसका भी हम स्वागत करते हैं। भारत सरकार गृह विभाग द्वारा 48 घण्टे में भारत से पाकिस्तानी नागरिक वापस जाने के आदेश दिये हैं। छत्तीसगढ़ एक भ्रष्ट प्रदेश है, यहां के आई.ए.एस., आई.पी.एस. सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस विभाग पूर्णतः भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है। भारत सरकार गृह विभाग के आदेश का छत्तीसगढ़ में पालन नहीं हुआ। राज्य आंदोलनकारियों ने सूचना के अधिकार में राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के विभिन्न पुलिस अधीक्षकों को पाकिस्तानी नागरिकों की सूची मांगी है। सदानी दरबार माना क्षेत्र में ही लगभग 500 पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में निवासरत् हैं। महासमुंद, पिथौरा, बसना, सराईपाली, सिंघोरा, तिल्दा, बिलासपुर, जशपुर, बस्तर, जगदलपुर, नारायणपुर, राजनांदगाँव, दुर्ग, भिलाई, कवर्धा, पंडरिया, मुंगेली, बेमेतरा, सहित गाँव-गाँव में धन्धा, शराब का नशीली दवाईयों का, अवैधानिक कार्यों का कार्य संचालित कर रहे हैं। अनेकों बार नामदर्ज रायपुर पुलिस को, महासमुंद पुलिस को शिकायत दर्ज की गई है। परंतु आर्थिक लाम लेकर प्रकरण दबा दिया गया। वर्तमान गृह विभाग भारत सरकार के आदेश के अनुरूप छत्तीसगढ़ में देश हित का काम नहीं किया। किसी भी जाति-धर्म का पाकिस्तानी नागरिक छत्तीसगढ़ में है, बंग्लादेशी है, नेपाली है, उसे तुरंत वापस भेजने का व्यवस्था करें। हमने पूर्व में पुलिस अधीक्षक, जिलाधीश रायपुर से लिखित में मांग की है बार-बार कि क्लब, बार, फार्म हाऊस, नया रायपुर, में शराब व्यवसाय के लिए सत्ताधारी दल अवैध व्यवसायिक धंधा चलाते चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा ऐसे धंधे में महिलाओं का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है, और अवैध काम आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ अनुज्ञा पत्र जारी कर भारी-भरकम राशि वसूल रहा है। मुख्यमंत्री जब माजपा सत्ता में नहीं थी, शराबबंदी की बात, नशाबंदी की बात, रामराज की बात कहती थी। भाजपा शासन में छत्तीसगढ़ को शराबमय, नशामय बनाया जा रहा है जो अधिकारी कांग्रेस सरकार में ई.डी. पर फर्जी एफआईआर के लिए धर्मेन्द्र महासमुंद पुलिस अधीक्षक बनाये गये थे जो गृहमंत्री के गृह क्षेत्र कवर्धा के पुलिस अधीक्षक हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि, कांग्रेस-भाजपा दोनों ही सत्ता को व्यापार का दर्जा दे दिया है। शराब घोटाले में जो नाम सामने आये और छापे पड़

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