राजनीतिक दलों से जुड़े पेंशनरों को कर्मचारी संगठन में जोड़ना अवैधानिक
रायपुर |भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश ने छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा फेडरेशन के घटक के रूप में राज्य में पेंशनर्स फोरम के गठन किए जाने को अनुचित और अवैधानिक ठहराया है क्योंकि सेवा से रिटायर होने के बाद अनेक पेंशनर और पेंशनर संगठन के पदाधिकारी राजनैतिक दलों के सक्रिय सदस्य पदाधिकारी बन कर काम कर रहे है ऐसे लोगों को कर्मचारी संगठन से जोड़ना सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उल्लंघन करना है और बिना सहमति के अन्य पेंशनर संगठनों जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों और आजीवन सदस्यों को पेंशनर्स फोरम में जिला संयोजक बनाए जाने का पेंशनर्स महासंघ ने विरोध जताया है।
जारी विज्ञप्ति भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव, कार्यकारी प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा, अन्य पदाधिकारी पूरन सिंह पटेल, अनिल गोल्हानी, बी एस दसमेर, आर जी बोहरे,आर एन ताटी, शिवसिंह भदौरिया, आदि ने आरोप लगाया है कि मान्यता तथा गैर मान्यता प्राप्त सैकड़ों संगठन के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन से संबद्धता का दावा करने वाले फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा , किसी भी आंदोलन से कर्मचारियों की बड़ी मांगे आज तक राज्य सरकार से पूरा करा पाने असफल रहे हैं और अब पेंशनरों समस्याओं को हल करने का हास्यास्पद दावा कर रहे है, जबकि यह सबको पता है कि उनके आंदोलन के नाम पर महंगाई भत्ता मिलने का दावा खोखला है हर बार सरकार महंगाई भत्ता अपनी मर्जी से दिया है। फेडरेशन मोदी की गारंटी को भी प्रदेश में लागू कराने में असफल है । महंगाई भत्ता का एरियर राशि मध्यप्रदेश सरकार बिना आंदोलन अपने कर्मचारियों को दे रही है और यहां छत्तीसगढ़ में कई बार हड़ताल के बाद भी सबसे बड़ा ताकतवर संगठन होने का दावा ठोकने वाला फेडरेशन कर्मचारियों को कई साल से एरियर दिलाने में कामयाब नहीं हो पाया है। हद की बात तो यह सरकार के आधे अधूरे डी ए देने की घोषणा होते ही फेडरेशन के नेता श्रेय लेने की होड़ में लग जाते है और तुरंत मुख्यमंत्री के आभार जताने, उनका स्वागत करने में अपनी ऊर्जा खर्च करते है। इसलिए यह समझ परे है जो फेडरेशन कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा है और जो फेडरेशन अपनी मांग पत्र में पेंशनरों डी आर देने की मांग को जोड़ने में परहेज करता है,वह पेंशनरों की मांग कैसे पूरा कराएगा।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ ने पेंशनरों से छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के छलावा से सावधान रहने और अपने अपने मूल पेंशनर संगठनों से जुड़े रहने का आव्हान किया है।