मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले हुए। राजस्व मंत्री जगत नेगी ने बताया कि 15 मई 2003 से जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन दी जाएगी।
1 अप्रैल 2023 से न्यू पेंशन स्कीम में अंशदान बंद हो जाएगा। जो कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें लिखित में सहमति देनी होगी। प्रदेश सरकार एनपीएस में रहने का भी कर्मचारियों को विकल्प देगी। पुरानी पेंशन बहाली के लिए हिमाचल प्रदेश ने अपना एक नया मॉडल तैयार किया है।
पुरानी पेंशन के लिए प्रदेश सरकार पर करीब 1000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक खर्च आएगा। कैबिनेट बैठक के दौरान केंद्र सरकार से नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत जमा प्रदेश का 8000 करोड़ रुपये लौटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। 1 अप्रैल 2023 से पुरानी पेंशन के तहत जीपीएफ किस आधार पर और कैसे काटा जाएगा इसके लिए वित्त विभाग को विस्तृत नियम बनाने को कहा गया है।