प्रांतीय वॉच

विकास कार्यो हेतु शासन से 39 तो निकाय मद से 45 करोड़ हुए है प्राप्त

  • विधि तथा सामान्य प्रशासन प्रभारी ने ली विभागीय बैठक
  • रिक्त पदों की भर्ती हेतु एम आई सी में देंगे प्रस्ताव-रमेश भगत

आषीस जायसवाल/रायगढ : रायगढ़ नगर निगम के नवनियुक्त एम आई सी सदस्य एवं विधि तथा सामान्य प्रशासन प्रभारी रमेश भगत ने शहर विकास अंतर्गत आज अपने कक्ष में अपने विभाग की प्रथम बैठक ली जिसमे अधिकारी कर्मचारी शामिल होकर दस्तावेज समेत जानकारी उपलब्ध कराए। सर्वप्रथम ओपचारिक स्वागत और परिचय किया गया तत्पश्चात प्रभारी रमेश भगत ने स्थापना विभाग के विद्या बरेठ से विभागीय जानकारी मांगी जिस पर उन्होंने दस्तावेज समेत कुल नियमित एवं प्लेसमेंट कर्मचारियों की जानकारी प्रस्तुत की जिस पर कई पद रिक्त मीले जिसे संज्ञान में लेकर रमेश भगत ने उक्त पदों की नियुक्ति के लिये प्रतिवेदन बना कर एम आई सी में प्रस्ताव रखने भी कही।वही ई पी एफ की राशि की जानकारी लेते हुए समय पर हितग्राहियो के खाते में भेजने ब्यवस्था बनाने निर्देशित किया।

वही लेखाधिकारी अजय वर्मा ने निकाय में विकास कार्यो व योजनाओं की वित्तीय स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि दिनाँक 31 /7 /2021 की स्थिति में अधोसंरचना हेतु 2 करोड़ 50 लाख, अमृत मिशन विधि तथा सामान्य प्रशासन हेतु 47 करोड़ 29 लाख मरम्मत संधारण हेतु 59 करोड़ 12 लाख, अन्य एलईडी लाइट क्रय हेतु 138 करोड़ 41 लाख ,कुल 39 करोड़ 28 लाख वर्ष 2021 22 में प्रतिवेदित माह तक शासन मद से प्राप्त हुए हैं,वही निकाय मद से 45 करोड़ 74 लाख रु प्राप्त हुए है। वही विधि विभाग से सामान्य जानकारी मांगी गई जिसमे उपायुक्त सुतीक्षण यादव ने बताया कि निगम प्रशासन के केस की पैरवी हेतु 5 पैनल लॉयर है तथा हाई कोर्ट में 8 अधिवक्ता नियुक्त है।वही कार्यालय अधीक्षक रामनारायण पटेल ने कार्यालय के समस्त विभागीय प्रक्रियाओं की जानकारियां दी।

एम आई सी सदस्य रमेश भगत ने बताया कि आज विधि एवं सामान्य प्रशासन की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी अधिकारी कर्मचारियों से सामंजस्य बनाते हुए चर्चा की गई स्थापना से मिली रिक्त 27 से 28 पदों की जानकारी को संज्ञान में लेकर एम आई सी हेतु प्रस्ताव बनाने निर्देशित किया गया है वर्तमान में 1 पद पर अधिकारियों को दो दो तीन तीन प्रभार दी गई है,उसकी परेशानी से भी निजात मिल जाएगी।ई पी एफ की राशि समय पर खातों में स्थानांतरण करने कहा गया है वही शासन और निकाय से प्राप्त मद से शहर विकास हेतु सार्थक योजनाये बनाई जाएगी।

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