- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वेबिनार में प्रमुख विशेषज्ञों का मंथन
- राज्यों में आधारभूत संरचना को बढ़ाए जाने की आवश्यकता, साथ मिलकर बढ़ने पर जोर
रायपुर : केंद्रीय बजट 2021 में सरकार द्वारा घोषित स्वास्थ्य योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए मंथन करने हेतु केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सहभागिता से स्वास्थ्य के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने पर जोर दिया गया।
वेबिनार का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य परियोजनाओं को समाहित कर नीतियां बना रही है। उपचार के साथ ही पूर्ण स्वास्थ्य पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए संयुक्त नीतियां बनाकर लागू की जा रही हैं। उन्होंने कोविड-19 के इलाज में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अपनाई जा रही रणनीतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन्हीं नीतियों की मदद से 2025 तक टीबी और 2030 तक मलेरिया का उन्मूलन किया जा सकता है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों के विशेषज्ञों ने विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर बताया गया कि देशभर में वेलनेस सेंटर्स की संख्या 60 हजार से बढ़ाकर 1.50 लाख की जा रही है। इसमें 12 प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। सरकार ने अब तक 13.79 करोड़ ई-कार्ड जारी किए हैं। विशेषज्ञों ने महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के बढ़ते रोगियों का उल्लेख करते हुए कहा कि निरंतर टेस्टिंग से ही कोविड की दूसरी लहर को रोका जा सकता है।
वेबिनार के पश्चात् एम्स के निदेशक प्रो. (डॉ.) नितिन एम. नागरकर ने कहा कि वेबिनार की मदद से सरकार की महत्वकांक्षी स्वास्थ्य परियोजनाओं को लागू करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर संयुक्त रूप से कार्य करने की आवश्यकता है जिससे स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जा सके। सार्वजनिक और निजी संस्थान मिलकर सभी को स्वास्थ्य सेवाएं, दवाइयां और चिकित्सक कम लागत पर उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। वेबिनार में राज्य की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुश्री रेणु जी. पिल्लैई ने भी भाग लिया।