अक्कू रिजवी/ कांकेर : कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, कार्यकारी अध्यक्ष मंगेलाल मालू, विक्रम सिंहदेव, महामंत्री जितेंद्र दोषी, कार्यकारी महामंत्री परमानंद जैन, कोषाध्यक्ष अजय अग्रवाल, प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि कैट का एक प्रतिनिधी मंडल कृषि पर आधारित उद्योगों एवं व्यापार को मंडी शुल्क में राहत देने हेतु माननीय कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चैबे जी से मुलाकात कर ज्ञापन सौपा । कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अमर पारवानी में माननीय कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चैबे जी को अवगत कराया कि छत्तीसगढ राज्य कृषि प्रधान राज्य है, यहां के अधिकतर उद्योग कृषि उपज पर आधारित है। प्रदेश में दाल एवं पोहा के लगभग 500 उद्योग इकाईयां स्थापित है, जिसमें लगभग 40000 लोगांे को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होता है और इन उद्योगांे के उत्पादन का लगभग 90 प्रतिशत भाग अन्य राज्यों को निर्यात होता है। इससे संबंधित उद्योगांे को राहत देने हेतु मंड़ी शुल्क सम्बंधी कुछ बिन्दुओं पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रयास किया जा सकता है । श्री पारवानी ने कहा कि वर्तमान में पोहा एवं दाल उद्योग पर 1 प्रतिशत की दर से मंडी शुल्क देय है। इसे पूर्णतः मंडी शुल्क मुक्त किया जाना चाहिए। जिससे की इन उद्योगो का बड़ा आर्थिक संबल मिलेगा। प्रसंस्कृत उपज के विक्रय पर किसी भी राज्य में अनुज्ञा पत्र की अनिवार्यता नहीं है केवल छत्तीसगढ़ राज्य में ही प्रसंस्कृत उपज विक्रय पर अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनिवार्यता है। इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। अन्य राज्यों से आयातित कृषि उपज पर छत्तीसगढ राज्य में भी मंडी शुल्क में छुट मिलती है। परन्तु शासन द्वारा मंडी शुल्क छूट में नवीनीकृत किया जाता है। मंडी शुल्क में छूट को स्थायी रूप से लागू किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की प्रत्येक कृषि उपज मंडी में किसान को अपनी उपज मंडी प्रांगण के बाहर बेचने हेतु सौदा पत्रक की व्यवस्था लागू है। मगर प्रदेश के कुछ कृषि उपज मंडीयों जैसे:- कि भाटापारा में किसान के इस अधिकार को लागू नहीं किया जाता है। इस पर संज्ञान लेते हुए सौदा पत्रक की व्यवस्था कृषि उपज मंडी में लागू किया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने ज्ञापन का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और प्रतिनिधी मंड़ल को सकारात्मक आश्वासन दिया । माननीय मंत्री जी से मुलाकात में कैट के प्रतिनिधी मंड़ल में शामिल रहेः- श्री अमर पारवानी, राम मंधान एवं नरेन्द्र कुमार दुग्गड आदि रहे।
कैट प्रतिनिधिमंडल कृषि पर आधारित उद्योगों , व्यापार मंडी शुल्क मे राहत देने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से की मुलाकात सौंपा ज्ञापन
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