- पर्ची महज 2500 की वसूले जा रहे 4500 रु.
रायपुर : छत्तीसगढ़ में लंबे समय से बंद पड़े बॉर्डर एवं जिले के चेक पोस्ट को सत्ता परिवर्तन होने के बाद छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के द्वारा फिर से खोल दिया गया है, वाहनों की चेकिंग के नाम जिला परिवहन विभाग द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। जिससे कि एक बार फिर से इस अवैध वसूली से ट्रांसपोर्टर परेशान होते नजर आ रहे है। वर्तमान में 4500 रुपये अवैध तरीके से लिये जा रहे है जबकि पर्ची महज 2500 की दी जा रही है,,वाहनों के तमाम कागजात वैध होने के बावजूद फिटनेश,मैकेनिकल ड्राइवर ड्रेस सहित विभिन्न खामी बताकर वसूली की जा रही है वही केंद्र सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि कोरोना काल मे ट्रकों का रोड टैक्स बकाया है जिसके लिए उन्हें रोका न जाये और जिसके चलते अब चेक पोस्ट में तो वाहनों को रोका नही जाता पर चेक पोस्ट के 2 से 3 किलोमीटर आगे परिवहन विभाग के किराए में रखे गुंडों द्वारा रोक कर पैसों की मांग की जाती है और ड्राइवरों द्वारा पैसे न देने पर ट्रकों को लाठी डंडों से तोड़फोड़ की जाती है। छत्तीसगढ़ में 26 चेक पोस्ट है जहाँ ट्रांसपोर्टरों के सभी कागजात सही होने के बावजूद भी तरह तरह के कारणों को बताकर अवैध वसूली करने से बाज़ नही आ रहे। ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि प्रदेश में प्रवेश के दौरान हर ट्रक से अवैध रूप से मनमानी वसूली की जाती है।पर्ची कम की दी जाती है उसके ऊपर भी पैसे उगाही दबाव पूर्वक किये जाते है। यहाँ तक कि ट्रकों के नए चक्कों को भी घिसा हुआ बताकर एवं हॉर्न लगे होने की बात को कहकर भी पैसों की मांग की जाती है और नही देने पर गाड़ियों को रवाना तो कर दिया जाता है परंतु एक मोटी रकम का ऑनलाइन चालान बना दिया जाता है जबकि भारी वाहनों को हॉर्न का प्रयोग हिल्स स्टेशनों एवं चढ़ाई वाले घाटों में करना है परंतु चेक पोस्ट में हॉर्न लगाने की बात को लेकर परिवहन विभाग द्वारा चालान के नाम पर मोटा रकम वसूलकर हॉर्न निकाल लिया जाता है वही दूसरे चेक पोस्ट में उसी वाहन के पहुचते ही परिवहन विभाग के ही द्वारा हॉर्न न लगे होने की बात को कहते हुए दोबारा जुर्माना वसूला जा रहा है ऐसे में ट्रांसपोर्टर एक बार फिर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे है।वही छत्तीसगढ़ ट्रक ओनर एसोसिएशन एवं छत्तीसगढ़ ट्रक ट्रेलर एसोसिएशन ने राज्य सरकार से इस अवैध वसूली को बंद करने की मांग की है अन्यथा इसके पुखजोर विरोध करते हुए आंदोलन करने की चेतावनी दी है। ज्ञात हो कि ठीक इसी तरह से भाजपा शासन काल मे छत्तीसगढ़ की सीमा में चेक पोस्ट में परिवहन विभाग द्वारा लगातार अवैध वसूली की जा रही थी जिसका ट्रांसपोर्टरों ने पुखजोर विरोध किया था विरोध बढ़ने पर सत्ता जाने के डर से तत्कालीन परिवहन मंत्री राजेश मूणत के द्वारा सभी 26 चेक पोस्ट को तत्काल बन्द करवा दिया था परंतु सत्ता के परिवर्तन होने के बाद राज्य सरकार द्वारा इन सभी चेक पोस्ट को पिछले वर्ष अप्रैल में पुनः शुरू कर दिया गया जिससे एक बार फिर से यह अवैध वसूली का खेल शुरू कर दिया गया।