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CG HIGH COURT: जमीन के रिकॉर्ड में नाम है तो भी आप मालिक नहीं! हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

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CG HIGH COURT: Even if your name is in the land records, you are not the owner! Important comment from the High Court

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमीन के स्वामित्व और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद में अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होना इस बात का अंतिम प्रमाण नहीं है कि संबंधित संपत्ति का वास्तविक मालिक वही है। जमीन के मालिकाना अधिकार को लेकर विवाद होने की स्थिति में उसका कानूनी निराकरण सक्षम सिविल कोर्ट ही कर सकती है। यह मामला धमतरी जिले की एक जमीन से जुड़ा है, जिस पर दो पक्षों ने अलग-अलग कानूनी आधार पर अपना अधिकार जताया था। विवाद की शुरुआत गोदनामे के आधार पर संपत्ति का नामांतरण कराने से हुई थी। मामला राजस्व अधिकारियों के विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए हाईकोर्ट तक पहुंच गया।

जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण का उद्देश्य मुख्य रूप से राजस्व संग्रह की व्यवस्था करना है। इस प्रक्रिया से न तो किसी व्यक्ति को स्वतः संपत्ति का मालिकाना अधिकार प्राप्त होता है और न ही किसी का पहले से मौजूद वैधानिक अधिकार समाप्त होता है।

1997 के गोदनामे से जुड़ा है पूरा विवाद

प्रकरण में याचिकाकर्ता संतोष तिवारी और राजनांदगांव निवासी शुभेंद्र कुमार शर्मा के बीच स्वर्गीय भगवंतिन बाई की जमीन को लेकर विवाद सामने आया। भगवंतिन बाई, संतोष तिवारी की बुआ थीं। शुभेंद्र कुमार शर्मा ने 9 जून 1997 को तैयार किए गए गोदनामे के आधार पर दावा किया कि उन्हें भगवंतिन बाई ने गोद लिया था। इसी आधार पर उन्होंने उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार बताया। दस्तावेज तैयार होने के समय शुभेंद्र की आयु लगभग 20 वर्ष थी। भगवंतिन बाई का निधन 10 अक्टूबर 2014 को हो गया था। इसके बाद शुभेंद्र ने संबंधित जमीन को अपने नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार धमतरी ने आवेदन स्वीकार करते हुए नामांतरण की अनुमति दे दी।

भतीजे ने गोदनामे पर उठाए सवाल

तहसीलदार के फैसले से असहमत संतोष तिवारी ने कानूनी चुनौती दी। उनका तर्क था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित संपत्ति पर उनका उत्तराधिकार बनता है। संतोष ने शुभेंद्र की ओर से प्रस्तुत गोदनामे की प्रामाणिकता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दस्तावेज को फर्जी बताते हुए दावा किया कि इसके आधार पर जमीन का नामांतरण किया जाना उचित नहीं है। इस तरह विवाद केवल राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपत्ति के वास्तविक उत्तराधिकारी और स्वामित्व के प्रश्न से भी जुड़ गया।

राजस्व अधिकारियों के अलग-अलग फैसलों से उलझा मामला

संतोष तिवारी की अपील पर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई की, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। उनकी अपील खारिज कर दी गई। इसके बाद मामला अतिरिक्त आयुक्त, रायपुर संभाग के समक्ष पहुंचा। अतिरिक्त आयुक्त ने 22 जून 2021 को संतोष की दूसरी अपील स्वीकार करते हुए पहले जारी नामांतरण आदेश को निरस्त कर दिया। हालांकि, विवाद यहीं समाप्त नहीं हुआ। राजस्व मंडल ने 22 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त आयुक्त का निर्णय पलट दिया और तहसीलदार द्वारा पारित नामांतरण आदेश को दोबारा प्रभावी कर दिया। राजस्व मंडल के इसी फैसले को संतोष तिवारी ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी।छत्तीसगढ़ पर्यटन गाइड

जमीन की बिक्री को लेकर भी अदालत में उठा सवाल

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शुभेंद्र कुमार शर्मा की ओर से एक और महत्वपूर्ण तथ्य रखा गया। उनके अधिवक्ता ने दलील दी कि संतोष तिवारी संबंधित जमीन को पहले ही बेच चुके हैं। अदालत के सामने बताया गया कि 20 अक्टूबर 2021 को पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिए जमीन लेखनारायण और होरीलाल के नाम बेची गई थी। इस आधार पर शुभेंद्र पक्ष ने सवाल उठाया कि संपत्ति बेच देने के बाद संतोष को नामांतरण आदेश के विरुद्ध कानूनी चुनौती देने का अधिकार कैसे रह सकता है। अदालत के समक्ष जमीन के स्वामित्व के परस्पर विरोधी दावों के साथ तीसरे पक्ष के पक्ष में संपत्ति बिक्री से संबंधित दस्तावेज भी मौजूद थे।

हाईकोर्ट ने बताया कहां होगा मालिकाना हक का फैसला

मामले पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने पाया कि विवाद का मूल प्रश्न यह है कि संबंधित जमीन पर वास्तविक स्वामित्व किसका है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत दायर रिट याचिका में इस प्रकार के विवादित मालिकाना अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में दस्तावेजों, उत्तराधिकार संबंधी दावों और अन्य कानूनी पहलुओं का परीक्षण सक्षम दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सिविल कोर्ट में अपना दावा प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की है।

संबंधित दीवानी अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर तय करेगी कि संपत्ति पर किस पक्ष का वैधानिक अधिकार बनता है। इस आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज होना और संपत्ति का कानूनी मालिक होना दो अलग-अलग बातें हैं। नामांतरण के आधार पर ही स्वामित्व का अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यह टिप्पणी उन संपत्ति विवादों के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिनमें उत्तराधिकार, गोदनामा या जमीन के नामांतरण के आधार पर अलग-अलग पक्ष मालिकाना अधिकार का दावा करते हैं।

 

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