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SC BIG DECISION: अपनी ही बंदूक से चली गोली तो भी मिलेगी युद्ध पेंशन! सुप्रीम कोर्ट का जवानों के हक में बड़ा फैसला

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SC BIG DECISION: Even if a bullet is fired from your own gun, you will still get war pension! A major decision in favor of the Supreme Court in favor of soldiers

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि वॉर इंजरी एलिमेंट (युद्ध में लगी चोट) के तहत पेंशन पाने के लिए सेना के जवानों का दुश्मन की गोली से घायल होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर कोई सैनिक किसी ऑपरेशन के दौरान अपनी ही बंदूक से या अपनी ही टुकड़ी की गोलीबारी में घायल हो जाता है तो भी उसे यह पेंशन मिलनी चाहिए।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और एन के सिंह की पीठ ने कहा कि आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि ऐसे मामलों में सेना के जवानों को युद्ध में घायल माना जाएगा और गंभीर रूप से घायल सैनिक पेंशन पाने का हकदार होगा।

 

‘दो स्थितियों पर किया गया विचार’

कोर्ट ने कहा कि सेना के आदेश में दो स्थितियों पर विचार किया गया है। पहली, दुर्घटना से गोली लगना या किसी टुकड़े (स्प्लिंटर) से चोट लगना और दूसरी, अपनी ही सेना की गोलीबारी से ऐसी चोट लगना।

 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “दोनों ही स्थितियों में यह चोट दुश्मन या उग्रवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लगनी चाहिए। मौजूदा मामला पहले पहलू यानी दुर्घटना से लगी चोट पर आधारित है।”

 

पीठ ने कहा, “सर्विस हथियार से गोली अनजाने में भी चल सकती है, भले ही व्यक्ति का इरादा खुद को शारीरिक चोट पहुंचाने का न हो। उदाहरण के लिए हथियार पकड़े हुए, किसी प्रभाव या गिरने से, ट्रिगर अटकने से, ट्रिगर पर अनजाने में दबाव पड़ने से या किसी यांत्रिक खराबी के कारण… इस प्रकार की घटनाएं स्वयं को चोट पहुंचाने की अवधारणा से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं, जिसमें जानबूझकर या जानकारी होने का तत्व होता है, जिसके कारण व्यक्ति बढ़ी हुई पेंशन राशि प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाता है।”

 

क्या है मामला?

अगस्त 2002 में जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक/ऑपरेशन पराक्रम के दौरान घायल हुए सूबेदार मेजर और मानद लेफ्टिनेंट देवी सिंह की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली। उनकी बंदूक से गलती से गोली चल गई जो उनकी जांघ से होते हुए गुजरी और फीमोरल नस को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे वह 40 प्रतिशत दिव्यांग हो गए और उन्हें पेंशन का सामान्य विकलांगता घटक दिया गया।

 

उन्होंने युद्ध चोट घटक के तहत बढ़ी हुई पेंशन की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद कर दिया, जिसने उनके दावे को खारिज कर दिया था।

 

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