GAD New Rules: New system implemented for Chhattisgarh government employees!
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को पारदर्शी, डिजिटल और जवाबदेह बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को छोड़कर प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के तहत अब अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग अनिवार्य होगा।
समयमान वेतनमान से जुड़े प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण करना होगा। शासन ने सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शासकीय सेवकों के सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने के साथ प्रशासनिक मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। पूर्व में अधिकारियों और कर्मचारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन समय पर तैयार नहीं होने, फाइलों के गुम होने तथा प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण पदोन्नति और वेतनमान से जुड़े प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक देरी होती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने और लिखने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित SPARROW पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस व्यवस्था से अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अलग रखा गया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्धारित डिजिटल व्यवस्था का पालन किया जाएगा। इसके अलावा पूर्व में प्रचलित पुराने प्रपत्रों के स्थान पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित नवीन प्रपत्रों का उपयोग किया जाएगा। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के अधिकारियों के लिए अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें प्रपत्र-एक और प्रपत्र-दो सहित निर्धारित प्रारूपों का उपयोग किया जाएगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में एनआरसी जारी करने के संबंध में भी जिम्मेदारी निर्धारित की है। ऐसे मामलों में प्रशासनिक विभाग के सचिव अथवा संबंधित कार्यालय प्रमुख जैसे सक्षम प्राधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है। निर्देशों के अनुसार, एक बार विधिवत एनआरसी अथवा प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उसी संबंध में किसी शासकीय सेवक द्वारा प्रस्तुत नए अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।
शासन ने पदोन्नति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान से जुड़े मामलों में वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने की समस्या के निराकरण के लिए भी स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। संबंधित समितियों और छानबीन समितियों के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि अनुपलब्ध वार्षिक प्रतिवेदन यानी Missing APAR की अवधि से संबंधित निर्धारित प्रमाण-पत्र फाइल में संलग्न हो। इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण कर्मचारियों की पदोन्नति और समयमान वेतनमान के प्रकरणों में होने वाली अनावश्यक देरी को रोकना है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने बर्खास्त और पुनः बहाल होने वाले शासकीय सेवकों के वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन के संबंध में भी प्रावधान स्पष्ट किए हैं। बर्खास्तगी की अवधि का वार्षिक कार्य निष्पादन प्रतिवेदन नहीं लिखा जाएगा। हालांकि, संबंधित कर्मचारी की पुनः बहाली होने पर यदि प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है, तो पूर्ववर्ती वर्षों के कार्य निष्पादन का अवलोकन किया जा सकेगा।