EV Charging Stations: प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके लिए चार्जिंग करने विभिन्न स्थानों में 200 से ज्यादा स्टेशन खुलेंगे। इसके लिए नियमानुसार चार्जिग स्टेशन खोलने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। ईवी पॉलिसी को लेकर बुधवार को परिवहन सचिव एस प्रकाश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने बैठक में भारत सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने पर उपलब्ध वित्तीय सहायता एवं उसके क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की।
साथ ही छत्तीसगढ़ की ईवी पॉलिसी के तहत नागरिकों एवं निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं प्रोत्साहनों का ब्यौरा दिया। बैठक में उप परिवहन आयुक्त मनोज कुमार धु्रव, सभी जिलों के आरटीओ, डीटीओ, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता, डीलर, ऑइल कंपनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
ईवी चार्जिग स्टेशन खोलने के लिए आवेदन करने पर नियमानुसार एनओसी मिलेगी। इसके लिए सभी आरटीओ एवं डीटीओ को अपने-अपने क्षेत्र में ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन करने कहा गया है। साथ ही संबंधित विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए प्रक्रिया में समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस समय ईवी वाहन निर्माता, निजी चार्जिंग सेवा प्रदाता एवं ऑयल रिटेल कंपनियां अपने-अपने अलग-अलग मोबाइल एप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन की जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। इस संबंध में राज्य स्तर पर ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर चर्चा हुई, जिससे नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म अथवा एकीकृत एप के माध्यम से राज्य के सभी ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।
ईवी ऐप बनेगा
ऊर्जा विभाग द्वारा चिप्स के माध्यम से एक ईवी ऐप का पायलट विकास कार्य किया जा रहा है। इसका अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाकर आम जनता के लिए प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के संबंध में भी सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में ऑइल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने राज्य में स्थापित एवं प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की वर्तमान स्थिति तथा आगामी कार्ययोजना का ब्यौरा दिया।
छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेशभर में 200 से अधिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन खोलने वालों को वित्तीय सहायता, नियमानुसार एनओसी और बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही राज्य के सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी देने के लिए एकीकृत ईवी ऐप विकसित करने की भी तैयारी है।