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TRANSFER NEWS: नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 अफसरों को मिली नई जिम्मेदारी

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TRANSFER NEWS: भिलाईनगर। प्रशासनिक कारणों से भिलाई नगर निगम ने जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन किया है। नए आदेश के तहत 6 वरिष्ठ अधिकारियों को अस्थायी रूप से नए दायित्व सौंपे गए हैं। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। अधीक्षण अभियंता अजीत कुमार तिग्गा को अब प्रभारी मुख्य अभियंता बनाए गए हैं। इन्हें 2 करोड़ से अधिक के सभी विकास कार्यों का निरीक्षण, जोन-4 व 5 का नोडल अधिकारी, पीएम आवास योजना, मुख्यमंत्री जेनेरिक मेडिकल स्टोर, जलशक्ति अभियान, एक पेड़ माँ के नाम अभियान, लोक सेवा गारंटी, विद्युत प्रकाश व्यवस्था, 14वें – 15वें – 16वें वित्त आयोग, सिटी डेव्हलपमेंट प्लान, नगरोत्थान योजना समेत 25 महत्वपूर्ण दायित्व सौंपे गए हैं।

इसी तरह कायर्पालन अभियंता वेशराम सिन्हा को प्रभारी अधीक्षण अभियंता के रूप में जोन-1, 2 व 3 का प्रभार दिया गया। साथ ही कम्प्यूटर शाखा, जन स्वास्थ्य विभाग, उद्यान विभाग, भवन संधारण, सेंट्रल स्टोर, विद्युत प्रकाश, वाहन शाखा, स्टेशनरी निविदा और जनसूचना अधिकारी का दायित्व । एक पेड़ माँ के नाम अभियान के सहायक नोडल अधिकारी भी बनाए गए। उपायुक्त दिनेश कोसरिया को जोन-1 नेहरू नगर के जोन आयुक्त के साथ राजस्व विभाग, संपदा विभाग, जनगणना, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण रोकने के नोडल अधिकारी, ईडब्ल्यूएस भूमि संरक्षण, अवैध प्लाटिंग पर कार्रवाई आवास- गुमटी शाखा के प्रभारी बनाए गए।

उपायुक्त नरेंद्र बंजारे को उपायुक्त विधि, स्थापना शाखा, खाद्य शाखा, विभागीय जाँच अधिकारी, निर्वाचन कार्य, महिला-बाल विकास, पेंशन शाखा, समाज कल्याण विभाग, आदिम जाति विकास और पीएम आवास आबंटन अनुबंध के प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व दिया गया। सहायक अभियंता अजय गौर को प्रभारी भवन अधिकारी, 77/66 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सहायक अभियंता, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व एनर्जी ऑडिट के सहायक नोडल अधिकारी । विधानसभा प्रश्नों के उत्तर के लिए भी सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी मिली है।

सहायक अभियंता अरविंद शर्मा को प्रभारी कायर्पालन अभियंता जोन वैशाली नगर के साथ निगम क्षेत्र की सभी खेल संरचनाओं के बेहतर प्रबंधन व संचालन के नोडल अधिकारी बनाए गए। जोन आयुक्त येशा को जोन-2 वैशाली नगर के साथ जोन-5 सेक्टर-6 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । अतिक्रमण रोकने की सहायक नोडल अधिकारी, शासकीय संपत्तियों का डाटाबेस बनाने और निगम आय में वृद्धि की जिम्मेदारी दी गई है।

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