CG Cabinet Meeting: Read on for three major decisions of the Cabinet, including paddy procurement!
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, सरकारी कर्मचारियों और प्रदेश में विकास कार्यों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने और मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के प्रारूप को मंजूरी देने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने का फैसला लिया है। किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शामिल किया जाएगा। पिछले वर्ष पंजीकृत किसानों को दोबारा अलग से पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी।
धान खरीदी व्यवस्था के विस्तार के लिए प्रदेश में 360 नए उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इसके बाद राज्य में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान की खरीदी की जाएगी। नए केंद्रों के जुड़ने से किसानों को धान बेचने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और खरीदी व्यवस्था को संचालित करने में मदद मिलेगी।
सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा
मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया। इस व्यवस्था के तहत पात्र कर्मचारियों को इलाज के लिए कैशलेस सुविधा मिल सकेगी। हालांकि, इस सुविधा के क्रियान्वयन, पात्रता और अस्पतालों से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से स्पष्ट होने पर इसकी पूरी प्रक्रिया सामने आएगी।
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन को मंजूरी, पांच साल में खर्च होंगे ₹500 करोड़
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी है। मिशन की अवधि पांच साल निर्धारित की गई है और इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।