नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 2026- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी (Affordable Housing in Partnership) के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष मान्यता प्रदान की गई है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ को यह सम्मान प्रदान किया गया।
छत्तीसगढ़ की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, पीएमएवाई (शहरी) श्री सुमित अग्रवाल ने यह सम्मान ग्रहण किया। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया।
छत्तीसगढ़ को यह विशेष मान्यता आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी (Affordable Housing in Partnership) के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली (Best Practice) के लिए प्रदान की गई है। राज्य द्वारा शहरी क्षेत्रों में कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए भूमि और किफायती आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में अपनाई गई प्रभावी व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी के माध्यम से किफायती आवास उपलब्ध कराने की छत्तीसगढ़ की कार्यप्रणाली को मिली विशेष मान्यता हमारी सरकार की जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ‘सबके लिए आवास’ के संकल्प को छत्तीसगढ़ में पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार पक्के आवास से वंचित न रहे।
विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर मिला यह राष्ट्रीय सम्मान शहरी आवास के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट कार्यप्रणाली और कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है।