BREAKING NEWS:राज्य पिछला वर्ग आयोग की अनुसंशा को मंजूरी, कैबिनेट बैठक में अहम फैसलों पर लगी मुहर …
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों से राज्य के वित्तीय प्रबंधन, कृषि व्यवस्था और सांस्कृतिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
1. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करने का निर्णय
कैबिनेट ने चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर शासन की ‘एक्शन टेकन रिपोर्ट’ को विधानसभा के पटल पर रखने का निर्णय लिया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से राज्य में वित्तीय संसाधनों के उचित आवंटन और प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाएगा।
2. ‘द साबरमती रिपोर्ट’ फिल्म टैक्स फ्री घोषित
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने फिल्म ‘द साबरमती रिपोर्ट’ को टैक्स फ्री घोषित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर देय राज्य माल और सेवा कर (SGST) की समतुल्य राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। इस कदम से फिल्म अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुंचेगी और राज्य में सिनेमा को प्रोत्साहन मिलेगा।
3. धान एवं चावल परिवहन दरों को मंजूरी
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के अंतर्गत विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन दरों को मंजूरी दी है। यह दरें राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर स्वीकृत की गई हैं। इससे कृषि उपार्जन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाया जाएगा।
4. राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किश्त जारी होगी
कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राइस मिलों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त जारी करने का निर्णय लिया है। इससे राइस मिलर्स को वित्तीय राहत मिलेगी और धान उपार्जन कार्यों में तेजी आएगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बयान –
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “कैबिनेट द्वारा लिए गए ये निर्णय राज्य के विकास को नई दिशा देंगे। हमने किसानों, व्यापारियों और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए सकारात्मक पहल की है। राज्य में गुणवत्तापूर्ण प्रशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है।”