कलेक्टर नेतृत्व में की गई बड़ी कार्यवाही, 282 क्विंटल अनधिकृत धान जब्त
– सुरेश सिंह बैस
बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण के नेतृत्व में जिले में अवैध धान के व्यापार और भंडारण के खिलाफ प्रशासन का अभियान लगातार तेज़ हो रहा है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 281 क्विंटल धान जब्त किया। जब्त किए गए धान की अनुमानित कीमत नौ लाख रुपये आंकी गई है। इसके साथ ही एक ट्रेडर पर मंडी अधिनियम के तहत 53,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
प्रशासन ने यह कार्रवाई मस्तूरी विकासखंड के ग्राम जोंधरा और कोटा तहसील के दो अलग-अलग व्यापारिक ठिकानों पर की।खाद्य विभाग के अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार, जोंधरा स्थित सद्गुरु ट्रेडर्स के गोदाम में 41 क्विंटल धान का अनधिकृत भंडारण पाया गया। जब अधिकारियों ने धान से संबंधित दस्तावेज मांगे तो ट्रेडर्स दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे।दस्तावेज मांगे तो ट्रेडसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। मंडी अधिनियम के तहत यह भंडारण अवैध पाया गया और तुरंत धान को जब्त कर लिया गया।दूसरी कार्रवाई तहसील कोटा में मारुति ट्रेडर्स के गोदाम पर की गई। यहां अधिकारियों ने 240 क्विंटल धान का भंडारण पाया। व्यापारियों ने इस धान से जुड़े किसी भी वैध दस्तावेज को दिखाने में असफलता जताई। इसके परिणामस्वरूप 53,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया और धान को जब्त कर लिया गया।इस छापेमारी अभियान में राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग के अधिकारियों की संयुक्त टीम ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने बताया कि पकड़े गए धान को खरीदी केंद्रों में खपाने की योजना बनाई जा रही थी। समय रहते सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की गई, जिससे यह अवैध गतिविधि रोक दी गई।प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध धान व्यापार, परिवहन, और विक्रय को रोकने के लिए यह अभियान आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि जिला प्रशासन अनधिकृत गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
धान के अवैध भंडारण और विक्रय पर मंडी अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। यह कानून किसानों के अधिकारों की रक्षा और राज्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अधिकारी लगातार व्यापारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे सभी वैध दस्तावेजों और लाइसेंस के साथ ही रहे कि वे सभी वैध दस्तावेजों और लाइसेंस के साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करें।इस कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि जिला प्रशासन अवैध व्यापार को रोकने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों को भी इस दिशा में सतर्क रहने और कानून का पालन करने की अपील की गई है।इस ताजा कार्रवाई ने अवैध धान व्यापार में लिप्त लोगों के लिए एक कड़ा संदेश भेजा है। प्रशासन की इस तत्परता से न केवल राज्य की आर्थिक प्रणाली को संरक्षण मिलेगा बल्कि किसानों के हक की भी रक्षा होगी।