रायपुर
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य में खेती-किसानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यवसाय सहित अन्य क्षेत्रों में बीते साढ़े तीन सालों में तेजी से विकास के चलते प्रदेश में व्यापक बदलाव दिखाई देने लगा है। छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, लघु वनोपज की खरीदी एवं प्रसंस्करण सहित नवीन औद्योगिक नीति के चलते छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर बनी रही, जिसके चलते व्यापार व्यवसाय में भी तेजी आई है। मुख्यमंत्री बघेल आज शाम रायपुर अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रतिनिधि मण्डल को सम्बोधित कर रहे थे।
इससे पूर्व छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राज्य के सभी समाज विशेषकर पिछड़ा वर्ग के हित में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए उनका आभार जताया। प्रतिनिधिमण्डल ने जगदलपुर में यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सेंटर स्थापित करने, संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के सेंटर की स्थापना, कांकेर में बीएड कॉलेज तथा बस्तर संभाग के सभी विकासखण्डों में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने तथा बस्तर संभाग के सभी जिला मुख्यालयों में पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाए जाने की घोषणा के लिए भी मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वर्गों के खुशहाली और बेहतरी को ध्यान में रखकर छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों, किसानों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित किए जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना के माध्यम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिला है। लघु वनोपज की खरीदी और प्रसंस्करण के जरिए वनवासियों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की पहल की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य में किसानों को उनकी उपज को उचित मूल्य पर खरीदा जा रहा है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य में सहकारी समितियों और धान खरीदी केन्द्रों की संख्या में बढ़ोत्तरी की गई है। राज्य में अब 65 प्रकार की लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है। कोदो, कुटकी और रागी की खेती को बढ़ावा देने के लिए मिलेट मिशन की शुरू किया गया है। समर्थन मूल्य पर मिलेट की खरीदी चलते किसानों का रूझान इसकी खेती की ओर बढ़ा है। राज्य में मिलेट्स का रकबा दोगुना हो गया है। राज्य में पात्र वनवासियों को वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया है। नरवा विकास कार्यक्रम से खेती-किसानी को लाभ पहुंचा है। हाट बाजार क्लीनिक योजना और मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान से लोगों को सहजता से स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होने लगी है। बस्तर में मलेरिया और उल्टी, दस्त के मामलों में प्रभावी रोक लगी है।
इस अवसर पर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरिश देवांगन, छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू, सुरेश पटेल, तरूण धाकड़, अंगेश हिरवानी, गणेश यादव, फूलचंद दीवान, बल्ली राम सिन्हा, नितिन यादव, धनी राम, चिंता राम साहू सहित सभी जिलों के पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।