0 सांसद, विधायक और कलेक्टर है समिति सदस्य
0 केंद्र के निर्देश पर प्रोग्रेस व बिजली चोरी रोकने हुआ था गठन
रायपुर। प्रदेश के बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए केंद्र सरकार ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को समिति बनाने का निर्देश दिया था। लेकिन 10 माह पूर्व जारी किये गए निर्देश के बाद भी समिति की एक भी बैठक आहूत नहीं की गई। इस समिति में सांसद, विधायक और कलेक्टर को समिति का सदस्य बनाने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार के निर्देश पर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने समिति का गठन तो कर दिया, लेकिन 10 माह बाद भी अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। समिति की बैठक नहीं होने से बिजली चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी कंपनी के अधिकारी नहीं कर पा रहे है। तुर्रा यह की समिति के गठन और बैठक के साथ ही केंद्र के निर्देश के प्रति ऐसी उदासीनता से माननीयों की कार्यशैली भी सामने आ गई है।
सांसद को बनाया गया चेयरमैन
बिजली कंपनी के अधिकारियों के अनुसार सांसद को केंद्र सरकार के निर्देश पर बनाई गई समिति का चेयरमैन बनाया गया है। यदि एक जिले में दो सांसद है, तो जिले के वरिष्ठ सांसद को अध्यक्ष और दूसरे को सह अध्यक्ष बनाया गया है। कलेक्टर को समिति का सचिव बनाया जाएगा। विधायक व जिला पंचायत समिति के अध्यक्ष सदस्य नियुक्त किया जाएगा। अधीक्षण अभियंता रायपुर को संयोजक नियुक्त किया गया है।