रायपुर। हसदेव अरण्य में कोल ब्लॉक आबंटन के विरोध चल रहे प्रदर्शन पर सीएम भूपेश बघेल ने राज्य सरकार की स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि कोल आबंटन भारत सरकार ने किया है। वन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम और भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से राज्य सरकार काम कर रही है। भारत सरकार चाहे तो प्राइवेट प्लेयर को कोयला खदान नीलाम करे या राज्य को अलॉट करे, यह काम उनका है। राज्य सरकार डाकिये की भूमिका में है। ऐसे में केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन करना चाहिए। राज्य सरकार ने पेड़ कटाई रोक दी है, लेकिन अलॉटमेंट रद्द नहीं हुआ है।
मीडिया से बातचीत में सीएम बघेल ने कहा कि वे कोल ब्लॉक का आबंटन निरस्त नहीं कर सकते। यह भारत सरकार को करना है। राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। निरस्त करना है तो भारत सरकार से मांग करें। उन्होंन कहा कि महाराज साहब (टीएस सिंहदेव) ने कहा था कि पहली गोली वे खाएंगे तो जो गोली चलाने वाला है, वह खाए, महाराज साहब क्यों खाएंगे।
दूसरी बात यह है कि जनता की बात जनप्रतिनिधि के माध्यम से पता चलेगी। आखिर जनप्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं, जिससे वे जनता की बात को रखें। महाराज साहब कहते हैं कि जनता जो चाहती है… आप तो जनप्रतिनिधि हैं, उस क्षेत्र के। मैंने कहा कि यदि वे नहीं चाहेंगे तो पेड़ क्या डाल भी नहीं कटेगी। वे जनप्रतिनिधि हैं।
सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री के संबंध में कहा, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बड़े भाई की तरह हैं, यह अलग बात है, लेकिन वे हैं तो जनप्रतिनिधि। वे जनता की बात कहेंगे तो उन्हीं की बात को तो मानेंगे। विरोध-प्रदर्शन करने वालों से सीएम ने कहा कि मांग करना है तो भारत सरकार से करें, क्योंकि राज्य सरकार ने पेड़ कटाई रोक दी है। इसका मतलब अलॉटमेंट रुका क्या? नहीं रुका है। यदि आंदोलन करना है तो वहां करें।