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18 अप्रैल से तीन दिन के गुजरात दौरे पर PM मोदी, जानिए पूरा कार्यक्रम

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आने वाले 18 अप्रैल से अपने गृह राज्य गुजरात (Gujarat) की तीन दिवसीय यात्रा करने जा रहे हैं और इस दौरान वह कई बड़े कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि इस बारे में हाल ही में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने कहा कि, ‘मोदी 18 अप्रैल को गांधीनगर में स्कूलों के लिए कमान एवं नियंत्रण केंद्र की यात्रा करेंगे। अगले दिन वह बनासकंठा में दियोदर स्थित बनास डेयरी संकुल में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मंगलवार को वह जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मॉरीशस के उनके समकक्ष प्रवींद कुमार जगन्नाथ और डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस गेब्रेयसस भी मौजूद रहेंगे।’

वहीं यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री 20 अप्रैल को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश एवं नवाचार सम्मेलन का उदघाटन करेंगे। उसके बाद में वह दाहोद (Dahod) में आदिजाति महासम्मेलन में शरीक होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ पीएमओ ने विवरण देते हुए कहा है कि, ‘स्कूलों के लिए कमान एवं नियंत्रण केंद्र सालाना 500 करोड़ से अधिक डेटा सेट संग्रहित करेगा और बिग डेटा एनालिटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए उनका सार्थक विश्लेषण करेगा। इसका उद्देश्य छात्रों के लिए संपूर्ण लर्निंग (सीखने) परिणामों को बढ़ाना है।’

आप सभी को बता दें कि पीएमओ ने इस बात का जिक्र भी किया है कि विश्व बैंक ने इसे एक वैश्विक सर्वश्रेष्ठ व्यवहार बताया है। बनासकंठा में नया डेयरी परिसर और आलू प्रसंस्करण संयंत्र 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित किया गया है। नये डेयरी परिसर में प्रतिदिन करीब 30 लाख लीटर दूध का प्रसंस्करण होगा, करीब 80 टन मक्खन, एक लाख लीटर आईसक्रीम, 20 टन खोया और छह टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। आगे पीएमओ ने अपने बयान में यह भी कहा कि, ‘आलू प्रसंस्करण संयंत्र में फ्रेंच फ्राई, आलू चिप्स और आलू टिक्की, पैटिज सहित विभिन्न तरह के प्रसंस्कृत आलू उत्पादों का उत्पादन होगा। इनमें से कई उत्पादों का अन्य देशों को निर्यात किया जाएगा। ये संयंत्र स्थानीय किसानों को सशक्त करेंगे और क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगे।’

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