रायपुर । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में दस साल पहले हुए उप अभियंता सिविल के पद पर भर्ती में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अपात्र को उप अभियंता बनाने और पात्र को अपात्र बनाने को लेकर पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने सिविल लाइन थाना पुलिस को अपराध कायम करने के साथ जांच के आदेश दिए है। मामले में शनिवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पर भर्ती कर धोखाधड़ी करने का अपराध कायम कर लिया है।
कुल विज्ञापित पद 275 से अधिक 383 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई
यही नहीं, ऐसे लोगों की भी नियुक्ति हुई है, जिनका नाम न तो प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची में है और न ही नियुक्ति आदेश में है। आरक्षण रोस्टर को भी ताक में रखते हुए नियुक्ति दी गई है। कुल विज्ञापित पद 275 से अधिक 383 व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई, जो प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। भारतेंदु कुमार कमल के अनुसार इस अनियमितता की शिकायत मय दस्तावेज एसपी और पुलिस थाने में करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब न्याय पाने के लिए कोर्ट में परिवाद दायर करना पड़ा।