रायपुर-बिलासपुर। झीरम कांड की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद से छत्तीसगढ़ में खलबली मची हुई है। इसका बड़ा कारण रिपोर्ट को राज्य सरकार को न सौंपकर राज्यपाल को सौंपना है। इसी बीच अब इस मामले में एक और मोड़ आ गया है। वकील और कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने सूचना का अधिकार यानी RTI के तहत दस्तावेज, ऑर्डर शीट सहित राज्यपाल की ओर से की जा रही कार्रवाई की नोट शीट की कॉपी भी मांगी है। राजभवन को लिखे दो पत्रों में से एक में संदीप दुबे ने राज्यपाल को संबोधित है और दूसरा जन सूचना अधिकारी को। राज्यपाल को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि कई दिनों से समाचारों के माध्यम से जनता के सामने यह बात आ रही है कि जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा एकल सदस्यीय झीरम जांच आयोग ने आपको रिपोर्ट विधिक प्रावधानों के विपरीत दी है। जबकि संवैधानिक पद पर होने के कारण आपको नहीं दी जा सकती है। आगे उन्होंने लिखा है कि समाचार पत्रों में आपके संदर्भ में भी भ्रामक समाचार आ रहे हैं, कि आपने उस गोपनीय जांच रिपोर्ट पर संभवतः कानूनी राय अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की है। कृपया समस्त प्रक्रिया की दस्तावेज, नोट शीट, आर्डर शीट की प्रतियां संलग्न सूचना के अधिकार आवेदन के अंतर्गत प्रदान करें। ऐसा ही पत्र उन्होंने राजभवन के जन सूचना अधिकारी को लिखकर भी RTI के तहत जानकारी मांगी है।
Big News: झीरम कांड की जांच रिपोर्ट पर वकील की बड़ी पहल, कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संदीप दुबे ने राज्यपाल से RTI के तहत मांगी रिपोर्ट
