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आम नागरिकों का पुलिस एवं प्रशासन पर विश्वास कायम रहें: कलेक्टर

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  • कलेक्टर ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा

बिलासपुर 9 नवंबर 2021। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. सारांश मित्तर एवं पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार झा ने आज कानून व्यवस्था के संबंध में राजस्व एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली।
उन्होंने अधिकारियों को एक-दूसरे से सतत् सम्पर्क बनाये रखने तथा समन्वय से कार्य करने कहा। आम नागरिकों को किसी भी स्थिति में किसी प्रकार की असुविधा न हो एवं पर्व आदि अवसर पर कानून व्यवस्था कायम रहे, इसका विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने असमाजिक तत्वों पर नजर रखने, संयमित आचरण करने, सूचना तंत्र प्रभावी बनाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा माॅल एवं संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने कहा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना हमारा दायित्व है कि आम नागरिकों का पुलिस एवं प्रशासन पर विश्वास बना रहा।
इस अवसर पर अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप सहित सभी अन्य विभागीय दण्डाधिकारी उपस्थित थे।

छठ पूजा के संबंध में दिशा निर्देश जारी
बिलासपुर 9 नवंबर 2021। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 10 नवम्बर 2021 को छठ पूजा के लिये गाइडलाइन जारी की गई है।
छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने की जिम्मेदारी आयोजन समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क, सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस, सभा, रैली का आयोजन नहीं करेंगे। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक ही हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दुकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा में सम्मिलित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड का टीका लगा हुआ होना अनिवार्य होगा। नदी, तालाब के गहरे पानी में जाकर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयेाजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जाएगा। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, बिलासपुर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। आदेश मंे निहित शर्ताें का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट, आपदा प्रबंधन अधिनियम विधिक अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गौठानों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के दिए निर्देश
बिलासपुर 9 नवंबर 2021। कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने आज मंथन सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होेंने योजनाओं एवं विकास कार्यो की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए गौठानों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के निर्देश दिए।
बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोक सेवा गांरटी के प्रकरण समय-सीमा के पश्चात् किसी भी स्थिति में लंबित नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक साल से अधिक समय के सभी लंबित राजस्व प्रकरणों का निपटारा 31 दिसम्बर 2021 तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में प्रकरण लंबित न रहे। उन्होंने कहा राजस्व के प्रकरण आम लोगों से संबंधित होते है। इन प्रकरणों की वजह से लोगों के काम किसी भी प्रकार से बाधित न हो। सभी प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए। बिलासपुर तहसील में राजस्व प्रकरणों की पेंडेसी कम होने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करते हुए इन आवेदनों की शत प्रतिशत आॅनलाईन प्रविष्टि के निर्देश दिए।
टीकाकरण मंे तेजी लाने के निर्देश –
बैठक में कलेक्टर डाॅ. मित्तर ने कोविड 19 संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए संचालित टीकाकरण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने कहा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं गोधन न्याय योजना की भी समीक्षा की। इसके अलावा बैठक में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री हरिस एस, अपर कलेक्टर श्रीमती जयश्री जैन, नगर निगम कमिश्नर श्री अजय त्रिपाठी, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

कलेक्टर ने जन चौपाल में लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और निराकरण के दिए निर्देश
दूर-दराज से आए लोगों को मिली राहत
बिलासपुर 9 नवंबर 2021। लोगों की मांगों और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आज मंथन सभाकक्ष में लंबे समय के उपरांत जन चौपाल का आयोजन किया गया। कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर ने जन चौपाल में जिले भर से आए लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियोें को निर्देश दिए। समस्याओं और शिकायतों के निराकरण के लिए लोग दूर-दूर से आए थे।
ग्राम मंगला निवासी श्री एम. आर. कौशिक ने भूमि सीमांकन के संबंध में आवेदन दिया। कलेक्टर डाॅ. मित्तर ने उनके आवेदन पर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश बिलासपुर तहसीलदार को दिए। श्री जितेन्द्र सोनछात्रा ने स्थायी पट्टे पर आबंटित नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने के संबंध में आवेदन दिया। इस पर आवश्यक कार्य करने के लिए नोडल अधिकारी को निर्देश दिए गए। आवेदक डाॅ. संदीप शर्मा ने खुला आश्रय गृह को अनुदान राशि उपलब्ध कराने के संबंध में आवेदन दिया। इस पर आवश्यक कार्यवाही के लिए कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए। इसी प्रकार अन्य लोगों ने भी जन चौपाल में अपनी समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष रखा।
जन चौपाल में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरीश एस, अतिरिक्त कलेक्टर सुश्री जयश्री जैन, नगर निगम कमिश्नर श्री अजय त्रिपाठी सहित सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

संभागायुक्त डाॅ. अलंग करेंगे मतदान केंद्रों का निरीक्षण
बिलासपुर 9 नवंबर 2021। संभागायुक्त डाॅ. संजय अलंग 11 नवम्बर 2021 को बिलासपुर एवं मुंगेली जिले के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए किया जा सकता है आवेदन 15 नवम्बर तक
बिलासपुर 9 नवंबर 2021। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के नवीन गाईड लाईन अनुसार पोस्ट मैट्रिक (कालेज स्तर) तक के विद्यार्थियों के प्रस्तावों एवं स्वीकृति का वेरिफिकेशन कर 20 नवम्बर 2021 तक भुगतान हेतु भेजने के निर्देश दिए गए है।
शिक्षा सत्र 2021-22 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 12 वीं से उच्चतर के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/ वेबसाईट पर ऑनलाइन किया जाना है।
जिले में संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज, आईटीआई एवं पाॅलीटेक्निक आदि के प्राचार्य एवं संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों, जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है 15 नवम्बर तक 2021 तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन आवेदन, प्रस्ताव एवं स्वीकृति आदेश लाॅक कर, कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास बिलासपुर को जमा करें।
निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते हैं तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

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