प्रांतीय वॉच

वाहन चालकों की वर्चुअल के माध्यम से विभिन्न मांगों में चर्चाएं की गई

नरेश राखेचा/धमतरी : छ.ग.प्रदेश शासकीय, अर्धशासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री एस एन महापात्र के दिशा निर्देश पर कार्यकारिणी प्रांताध्यक्ष श्री महेश कुमार साहू महासचिव महेंद्र सिंह पावले, ताराचंद साहू, सत्य प्रकाश बाघ, आसन सिंह साडिल्य एवं महामंत्री रमेश राजवाड़े के अगुवाई में रविवार को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्ष से विभिन्न मांगों के संबंध में विस्तार पूर्वक बातचीत हुई। छत्तीसगढ़ राज्य की कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से 17% की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से 31%की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान दिए जाने का निर्णय लिया गया है राज्य सरकार से 31% महंगाई भत्ते प्रदाय करने जबकि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों के केंद्र से 14% कम महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। साथ ही सातवें वेतनमान के बकाया वेतन राशि एरियर्स की राशि के भुगतान पर चर्चा की गई।राज्य सरकार से मांगों का निराकरण हेतु वाहन चालकों की प्रमुख मांगें समस्त तृतीय श्रेणी शासकीय वाहन चालकों को तकनीशियन- कम चालक का पद स्वीकृत करते हुए 1900ग्रेड पे के स्थान पर 2800ग्रेड पे किया जाए, शासकीय वाहन चालकों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दिया जाए,शासकीय वाहन चालकों को शैक्षणिक योग्यता के अनुसार पद परिवर्तन करअन्य कर्मचारियों की भांति सम्मान लाभ दिया जाए,समस्त विभागों में संविदा दैनिक वेतनभोगी वाहन चालकों नियमितीकरण का लाभ दिया जाए,समस्त वाहन चालकों कर्मचारियों को शासकीय सेवा 8 घंटा निर्धारित है तथा अतिरिक्त सेवा करने पर विशेष भत्ता दिया जाए,शासकीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू किया जाए,निजी वाहनों को टैक्सी के रूप में ना चलाया जाए विशेष परिस्थितियों में टैक्सी अनुबंध किया जाता है तो शासकीय वाहन चालकों से निजी एवं टैक्सी वाहन का संचालन न कराया जाए,वाहन चालक के पद को तृतीय श्रेणी कर्मचारी के पद पर लिया गया है सभी विभागों में अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के बैठक हेतु स्थान निर्धारित है वैसे ही वाहन चालकों को कार्यालय का कर्मचारी मानते हुए वाहन चालकों के लिए बैठक व्यवस्था किया जाए,अन्य शासकीय कर्मचारियों के तरह वाहन चालकों को भी 4स्तरीय वेतनमान दिया जाए, शासकीय वाहनों का बीमा किया जाए, वाहन चालकों को सड़क जोखिम बता दिया जाए,शासकीय वाहन की सफाई करने का भत्ता वाहन चालक को दिया जाए,कोविड-19 में ड्यूटीरत वाहन चालकों की 50लाख का बीमा किया जाए,राजधानी रायपुर एवं जिला में छ.ग.प्रदेश शासकीय,अर्धशासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ के लिए कार्यालय या प्लाट आवंटन किया जाए।
इसी मांगों पर प्रांतीय एवं जिला अध्यक्ष के साथ मिलकर वर्चुअल मीटिंग रखकर राज्य सरकार से निराकरण करने हेतु आयोजित की गई थी इस संबंध में आगामी रणनीति तैयार कर प्रत्येक जिला में रैली निकाल कर ज्ञापन दिया जाएगा। इस वर्चुअल में रंजीत सिंह, रोशन अली,जी.पी . भदौरिया, उमेश कुमार श्रीवास, जितेंद्र कुमार यदु, मायाराम नेताम , देवेंद्र डढसेना, अखिलेश ठाकुर, हेमसिंह चौहान,अर्जुन यादव तथा अन्य उपस्थित रहे।

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