क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति व पुरानी पेंषन बहाली की मांग को लेकर विधायक को सौंपा ज्ञापन

तिलकराम मंडावी/डोंगरगढ़ : छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएषन डोंगरगढ़ इकाई के तत्वाधान में प्रांतीय संगठन के निर्देषानुसार विधायक भुनेष्वर बघेल को ज्ञापन सौंपा। जनघोशणा पत्र में उल्लेखित क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति, पुरानी पेंषन बहाली सहित षिक्षक (एलबी संवर्ग) के मांग को विधानसभा में उठानें व मुख्यमंत्री को अनुषंसा सहित भेजनें के लिए समर्थन मांगा। विधायक बघेल ने मांग पर तत्परता दिखातें हुए तत्काल समर्थन सहित मुख्यमंत्री को पत्र लिखनें की बात कही। ब्लाॅक अध्यक्ष मनीश पसीने व प्रांतीय संगठन प्रतिनिधि राकेष तिवारी ने बताया कि एलबी संवर्ग के षिक्षकों को 25 वर्श की सेवा के बाद एक बार भी क्रमोन्नति नहीं दी गई है। सरकार के जनघोशणा पत्र में इसे लागू करनें कहा गया है, किंतु लगातार मांग के बाद भी अधिकारियों ने प्रावधान नहीं किया है। इसी तरह षिक्षकों के पदोन्नति के लिए हजारों पद रिक्त है, किंतु षिक्षा विभाग ने पदोन्नति ही नहीं किया है। इसके अलावा वेतन विसंगति, पुरानी पेंषन बहाली का मांग भी लंबित है। ज्ञापन सौंपनें के दौरान संतोश टेमरे, ब्लाॅक सचिव आत्माराम चंद्रवंषी, नवनीत वैश्णव, गौतम श्रीवास, योगेंद्र नेताम, रिखीराम चंद्रवंषी, प्रवीण सेठ, अषोक साहू, कृश्णा यादव उपस्थित रहे।
क्रमोन्नति, पदोन्नति, वेतन विसंगति व पुरानी पेंषन बहाल हो- ब्लाॅक अध्यक्ष पसीने ने बताया कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा अवधि मानकर क्रमोन्नति का आदेष दिया जाएं। षिक्षाकर्मियों के निम्न वर्ग की सेवा को जोड़कर उच्च वर्ग में लाभ दिया गया है, जबकि पूर्व सेवा अवधि को जोड़कर क्रमोन्नति हेतु लाभ प्रदान कर क्रमोन्नति आदेष जारी किया जाएं। सभी विभाग में पदोन्नति जारी है। प्राथमिक षाला, पूर्व माध्यमिक षाला में प्रधान पाठक के हजारों पद रिक्त है। षिक्षक, व्याख्याता व प्राचार्य के पद पर भी पदोन्नति का प्रावधान है। इसलिए एलबी संवर्ग को कुल षिक्षकीय सेवा अनुभव के आधार पर पदोन्नति दी जाएं। इससें षिक्षण व्यवस्था में गुणात्मक सुधार होगा। व्याख्याता व षिक्षक की तुलना में सहायक षिक्षक का वेतन कम है। प्राथमिक षिक्षा को विषेश षिक्षकीय सेवा मानकर व्याख्याता व षिक्षक के वेतनमान के अंतर के अनुपात में षिक्षक व सहायक षिक्षक के वेतनमान में सुधार किया जाएं। जनघोशणा पत्र में पुरानी पेंषन बहाली हेतु कार्रवाई उल्लेखित है, इसलिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस लागू करनें की कार्रवाई की जाएं।