जातिगत भेदभाव की राजनीति बंद कर यथाशीघ्र मनरेगा मजदूरों की राशि जारी करे केंद्र सरकार : विधायक संतराम नेताम

प्रकाश नाग/केशकाल : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय के सचिव प्रसन्ना आर ने आज ही संयुक्त सचिव भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र जारी कर मनरेगा के एसटी एससी मजदूरो को भुगतान नहीं हो पाने की समस्या से अवगत कराते हुए इसका निराकरण करने का आग्रह किया है। विभाग के सचिव द्वारा केंद्रीय मंत्रालय को लिखे गए पत्र में लिखा है- 1 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा लागू किये गए नियम लागू होने के कारण इस तरह की समस्या निर्मित हुई है। मनरेगा योजना अंतर्गत एक ही ग्राम पंचायत में अनु. जाति /अनु. जनजाति एवं अन्य वर्ग के श्रमिकों के मजदूरी भुगतान हेतु एफटीओ जारी किया गया था जिसमे केवल अन्य वर्ग के लोगो का ही मजदूरी भुगतान हो पाया जबकि एसटी एससी वर्ग के मजदुर मजदूरी भुगतान से वंचित रह गए। केशकाल विधयाक संतराम नेताम ने कहा कि जिस तरह पिछले वर्ष  लॉकडाउन के दौरान गरीब- मजदूरों को भूखे पेट पैदल चलने को मजबूर किया गया। इस बार फिर मोदी सरकार ने इस महामारी में  ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब एवं मजदूर वर्ग के रोजगार का माध्यम मनरेगा श्रमिकों के खून पसीने में जाति धर्म देख कर भुगतान की नीति जिसमें -1अप्रैल 2021 से ST -SCवर्ग के श्रमिकों साथ भेदभाव करते हुए मजदूरी रोकने की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, मजदूरी भुगतान में सभी वर्ग के पूर्व के जैसे ही भुगतान एकरूपता लाने की मांग करता हूं।