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राज्यसभा में आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों को दिया कड़ा संदेश कहा- सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया … तो होगी बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ा संदेश दिया। आईटी मंत्री प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया का प्रयोग अगर हिंसा, फेक न्यूज, वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कार्रवाई होगी। प्रसाद ने कहा कि आज इस सदन के पटल से चाहे वह ट्विटर हो, फेसबुक हो चाहे वह लिंक्डइन हो या कोई हो या वाट्सऐप हो, मैं विनम्रता से आग्रह करूंगा भारत में आप काम करिए। आपके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, पैसे भी कमाइए लेकिन भारत के संविधान का आपको पालन करना होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है।इसने आम लोगों को सशक्त बनाया है लेकिन फर्जी खबरों का प्रसार करने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो कार्रवाई की जाएगी। भारत के कानून का आपको पालन करना होगा। यह हम कहना चाहते हैं।

लाल किले पर हमले का समर्थन करने वालों पर कहा
राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद ने कहा, चुनाव प्रक्रिया में कोई करप्शन फैलाएगा कार्रवाई होगी। सभी कंपनियां यहां काम करें लेकिन अगर नफरत फैलाएंगे तो कार्रवाई होगी। हम लोगों ने ट्विटर पर भी कार्रवाई की है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘अमेरिका में हमला होता है तो विरोध करते है लेकिन यहां लाल किले पर हमला होता है तो लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आप नरसंहार का समर्थन करने वाले हैशटैग कैसे ट्रेंड कर सकते हैं?

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ये कहा
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार की प्रतिबद्धता पर टिप्पणी करते हुए, मंत्री ने कहा, ‘यह सरकार ऐसे नेताओं के नेतृत्व में है जिन्होंने व्यक्तियों की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी है। मीडिया की स्वतंत्रता के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं लेकिन देश की संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों पर मंत्री ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास फर्जी खबरों का भंडाफोड़ करने के लिए एक सेल है।

500 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई
इन दिनों सोशल मीडिया पर भड़काव कंटेंट को लेकर चर्चा गर्म है। सरकार के आदेश के बाद ट्विटर ने 500 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। ट्विटर ने एक बयान में कहा कि भारत सरकार के आदेशों के तहत उसने नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए 500 से अधिक अकाउ्ंटस के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें कुछ अकाउंट्स को स्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर लगभग 1,435 खातों को अवरुद्ध करने के लिए तीन नोटिसों में आईटी मंत्रालय द्वारा दिए गए। निदेशों का पालन नहीं करने पर कंपनी को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता।

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