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ग्रामीण सड़कों पर चल रहे भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश

  • प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा
कमलेश रजक/ मुंडा : 7 फरवरी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित सड़कों पर चलने वाले भारी वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। निर्मित क्षमता से ज्यादा क्षमता के वाहन अवैध रूप से लगातार चलने के कारण  ये सड़कें समय से पूर्व खराब हो रहे हैं। कलेक्टर सुनील कुमार जैन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक में ऐसे सड़कों पर निगरानी बढ़ाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जिला परिवहन अधिकारी कार्रवाई करेंगे। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों की डिज़ाइन हल्के वाहनों को ध्यान में रखकर की गई है। रेत एवं खनिजों का अवैध परिवहन भी इन सड़कों के जल्द  खराब होने का एक प्रमुख वजह है। जिला खनिज अधिकारी को अवैध परिवहन एवं संचालन पर रोक लगाने के प्रभावी उपाय करने को कहा गया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन सड़कों में सामान्य रूप से यातायात का दबाव बढ़ गया है, उनका सर्वे कर नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत का प्रस्ताव शासन को भेजा जाये। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत तीसरे चरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और निर्धारित समय-सीमा में कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश विभागीय इंजीनयर और ठेकेदारों को दिए गए। अन्यथा अनुबंध तोड़ने के आरोप में ठेकेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ईई द्वारा की जायेगी। कलेक्टर ने कहा कि सड़कों के नियमित संधारण के प्रावधनों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये, ताकि ग्रामीणों को सुविधापूर्वक आने-जाने में कोई कठिनाई ना हो। बैठक में जिला पंचायत सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्धिकी, आरटीओ एल.एस. लकड़ा, खनिज अधिकारी एम.चंद्रशेखर और पीएमजीएसवाई के ईई अखिलेश तिवारी शामिल थे।

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