किरीत ठक्कर/गरियाबंद । छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के पत्र के परिपालन में कलेक्टर छतर सिंह डेहरे के मार्गदर्शन में शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में लोगों को अवगत कराने हेतु ई-मेगा कैंप का आयोजन 31 अक्टूबर को किया जाएगा। कैंप के सफल आयोजन के लिए अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। आज स्थानीय रेस्ट हाउस में इस सम्बंध में शिविर की तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय (पास्को) राजभान सिंह,अपर जिला सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संजया रात्रे, अपर कलेक्टर जे आर चैरसिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, सीएमएचओ, शिक्षा,महिला एवं बाल विकास, श्रम विभाग, साक्षर भारत,ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर मौजूद थे। समिति के सदस्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के बारे में अवगत कराएंगे साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण किए जाने के संबंध में न्याय ऐप में शिकायत पेटी के माध्यम से सालसा को प्रेषित करेंगे। सदस्यों द्वारा मेगा कैंप के महत्व तथा उद्देश्य के बारे में लोगों को जानकारी साझा की जाएगी। समिति द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार उपाध्याय से सतत् समन्वय स्थापित कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने कहा गया है।
कलेक्टर ने ई-मेगा कैंप में शामिल होने वाले सदस्यों को विभागवार जिम्मेदारी सौंपी है। राजस्व विभाग द्वारा जाति, निवास, राजस्व संबंधी मामले, आरबीसी 6.4 के प्रकरण लंबित प्रकरण आदि के लिए निराकरण कैंप का आयोजन करेंगे। साथ ही योजनाओं की जानकारी भी लोगों को देंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पीड़ित क्षतिपूर्ति राशि, महिला समूह ऋण का वितरण किया जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा छात्र सायकल वितरण, छात्रवृत्ति विवरण एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण करेंगे। समाज कल्याण विभाग दिव्यांग एवं दिव्यांग छात्र छात्राओं को सहायक उपकरण वितरण, पेंशन वितरण, उनकी पात्रता अनुसार पेंशन आदि का वितरण सुनिश्चित करेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जननी सुरक्षा योजना, परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत लंबित प्रकरणों का निपटारा, मेडिकल बोर्ड द्वारा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। श्रम विभाग द्वारा नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना, श्रम कार्ड , महिला प्रसूति सहायता योजना, विश्वकर्मा दुर्घटना मृत्यु सहायता योजना अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। कृषि विभाग द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत दलहन मिनी किट वितरण किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी भुगतान, जॉब कार्ड प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति, मनरेगा में मातृत्व भत्ता, मनरेगा श्रमिक की मृत्यु होने पर बीमा राशि वितरण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राशि का वितरण किया जाएगा। सभी विभाग इन कार्यों का संपादन कैंप लगाकर करेंगे।