मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सवाल उठाया है कि उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार को ओबीसी आरक्षण के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी हैए लेकिन लगता है कि महाराष्ट्र के मामले में उसने एक अलग रुख अपनाया है।
उन्होंने कहा कि पिछली सुनवाई में महाराष्ट्र को दिए गए निर्देश मध्य प्रदेश को भी दिए गए थे। पिछले चार दिनों में ऐसा क्या चमत्कार हुआए जब उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश को ओबीसी कोटे के साथ स्थानीय निकाय चुनाव कराने की अनुमति दे दी।
पटोले ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र सरकार पिछले दो साल से ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को बहाल करने की कोशिश कर रही है लेकिन केंद्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को लगातार बाधित किया गया है। केंद्र सरकार ने आरक्षण के लिए आवश्यक डेटा प्रदान करने से इनकार कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कौन सा डेटा दिया जिससे उच्चतम न्यायालय संतुष्ट हुआ उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार ने वह डेटा मध्य प्रदेश सरकार को दिया।
उच्चतम न्यायालय के आदेश की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि कॉपी मिलने के बाद हम अध्ययन करेंगे और आगे की कार्रवाई पर फैसला करेंगे। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। दुर्भाग्य सेए भाजपा इस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहती है और महाराष्ट्र में ओबीसी समुदाय को आरक्षण के अधिकार से वंचित करना चाहती है। श्री पटोले ने कहा हालांकिए राज्य में चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ होंगे ।