श्रम मंत्रालय, मजदूरों को संगठित से असंगठित क्षेत्र में ट्रान्सफर होने पर सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देने के लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने पर विचार कर रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स की तरफ से बताया गया है कि श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए हाल ही में शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल को इंटीग्रेट करने पर चर्चा शुरू कर दी है.
क्यों जरूरी है पोर्टेबिलिटी
अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक मंत्रालय ई-श्रम पोर्टल को इसलिए इंटीग्रेट करेगा ताकि असंगठित से संगठित क्षेत्र में जाने वाले या संगठित से असंगठित क्षेत्र में जाने वाले वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलते रहें. मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कई अनौपचारिक या असंगठित कर्मचारी होंगे जो एक समय में औपचारिक/संगठित क्षेत्र के हो जाएंगे और ईएसआईसी या ईपीएफओ के तहत आ जाएंगे. जबकि कुछ कर्मचारी ऐसे होंगे जो औपचारिक क्षेत्र से बाहर निकलेंगे और अपना उद्यम शुरू करेंगे. इसलिए लाभों की पोर्टेबिलिटी की आवश्यकता है.
40 करोड़ मजदूरों को फायदा
सरकार के इस कदम से 40 करोड़ श्रमिकों को लाभ होगा, जिनमें असंगठित से संगठित क्षेत्र नौकरियों में जाने वाले, छोटे से बड़े प्रतिष्ठानों में जाने वाले से लेकर वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो अब सेल्फ इंप्लॉइड हैं. एक बार यह पोर्टेबिलिटी लागू हो जाने के बाद, नियोक्ताओं को अपने प्रतिष्ठानों के तहत सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए उन नए कर्मचारियों को रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी, जो पहले भारत के कार्यबल का हिस्सा रहे हैं. बताया जा रहा है कि सरकार विभिन्न संगठनों और ई-श्रम पोर्टल डेटाबेस में सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को एकीकृत करने के लिए आधार से जुड़े यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पर दांव लगा रही है. हालांकि, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि कर्मचारी को पहले की प्रणाली के तहत संचित लाभों का नुकसान न हो और इसे या तो नई प्रणाली में ट्रान्सफर कर दिया जाए या जब भी यह देय हो, वितरित किया जाए.
क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
एक्सपर्ट्स की मानें तो एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाला आधार सीडेड और बैंक-लिंक्ड लेबर सिटीजनशिप कार्ड सिस्टम के भीतर गतिशीलता और पोर्टेबिलिटी को सक्षम करेगा. यह न सिर्फ सोशल सिक्योरिटी लाभों की पोर्टेबिलिटी की अनुमति देगा बल्कि भविष्य में जरूरत पड़ने पर किसी भी प्रकार की सामाजिक सहायता भी उपलब्ध कराएगा. पिछले दिनों असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत देश के करोड़ों कामगरों को आज मोदी सरकार बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने कामगरों के हितों को ध्यान में रखते हुए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया है. इसके तहत मजदूरों के ई-श्रम कार्ड बनेंगे. इन कार्ड पर उन्हें 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा. आयुष्मान भारत योजना (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपये का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है.