हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक बस्तर संभाग की गुड़ खरीदी प्रक्रिया रोकी, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर पूरे मामले में राज्य सरकार की उपक्रम छत्तीसगढ़ सिविल कॉर्पोरेशन से जवाब भी मांगा है।
हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बस्तर संभाग में गुड खरीदी सबंधित टेंडर प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगी दी है। इसके अलावा कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूरे मामले में राज्य सरकार की उपक्रम छत्तीसगढ़ सिविल कॉर्पोरेशन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कॉर्पोरेशन द्वारा बड़ी अनियमितता किए जाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है। पूरे मामले की सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश पीपी साहू की युगलपीठ में हुई है। इस ममले की अगली सुनवाई अब 29 जून को होगी। मामले में रायपुर की अंबे इंडस्ट्री की तरफ से अधिवक्ता सतीश गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें बताया गया था कि सरकार की उपक्रम छत्तीसगढ़ सिविल कॉर्पोरेशन द्वारा बस्तर संभाग में गुड़ खरीदी के लिए 10 अप्रैल 2021 को टेंडर बुलाया गया था। याचिका के माध्यम से ये आरोप लगाया गया था कि इसमें उन निविदाकारों की निविदा को मान्य किया गया जो अपात्र थे और जिनके रेट भी अधिक थे। इसके अलावा याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता (अंबे इंडस्ट्री) के टेंडर को जानबूझकर निरस्त कर दिया गया है।याचिका में बताया गया कि जिस टेंडर को स्वीकृत कर एल-1 दिया गया वह 4790 रुपए प्रति क्विंटल है, जो कि पिछले टेंडर से लगभग 600 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। जबकि गुड़ का बाजार भाव पिछले निविदा से 700 रुपए कम है और अम्बे इंडस्ट्री ने 4100 प्रति क्विंटल में गुड़ देने हेतु अपना ऑफर रेट भी दिया है। इस प्रकार सभी सप्लाई के खर्च को जोड़कर 1 हजार रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है।इससे टेंडर के 6800 प्रति मीट्रिक टन की सप्लाई में कॉर्पोरेशन को राज्य की जनता का लगभग 17 करोड़ रुपए का नुकसान करना पड़ेगा। इस तरह से आम जनता व राज्य शासन की राशि का दुरुपयोग होने की जानकारी हाईकोर्ट को दी याचिका के माध्यम से दी गई थी। इसके बाद मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की और पूरी प्रक्रिया पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दिया है।