दुर्ग। दुर्ग नगर निगम सीमा के भीतर बिना नवीनीकरण संचालित मोबाइल टावरों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर संचालक कंपनियों को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर तक बकाया जमा कर नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा में पालन नहीं करने पर टावरों के बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर में मोबाइल कम्युनिकेशन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है।
कंपनियों ने नहीं कराया नवीनीकरण
दरअसल, निगम की जांच में शहर में कुल 123 मोबाइल टावर संचालित पाए गए हैं। इनके विरुद्ध निगम ने 2 करोड़ 18 लाख 49 हजार रुपये का डिमांड बिल जारी कर संबंधित कंपनियों व संचालकों को भेजा है। इसके बावजूद कई कंपनियों ने न तो नवीनीकरण कराया और न ही निगम की नोटिसों को गंभीरता से लिया, जिसके बाद अब सख्त कदम उठाने की तैयारी है। निगम अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न वार्डों में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर बिना वार्षिक नवीनीकरण के संचालित हो रहे हैं, जबकि नियमानुसार प्रत्येक मोबाइल टावर का हर वर्ष नवीनीकरण अनिवार्य है।
निगम ने शुरू की कार्रवाई की प्रक्रिया
वहीं इसे लेकर बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कंपनियों ने नियमानुसार कार्रवाई नहीं की। शहर में मोबाइल टावर स्थापित करने वाली प्रमुख कंपनियों में आइडिया, अमेरिकन टावर, बीएसएनएल, बीटीए सेल्स, क्यूपो टेलीकॉम, एस्सार टेलीकॉम, एसेंड टेलीकॉम, आदिया सेल्युलर, इंडिया टेलीकॉम, रिलायंस जियो इंफोकॉम, वोडाफोन वायरलेस, टीटी इंफो सर्विस सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं, जिनके टावरों पर निगम द्वारा कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Mobile Network Shut Down: नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने मोबाइल टावर संचालकों, एजेंसियों एवं भवन मालिकों से अपील की है कि वे तत्काल नगर पालिक निगम दुर्ग के लाइसेंस विभाग में उपस्थित होकर नवीनीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें और बकाया राशि जमा करें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित टावरों के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं कंपनियों व टावर संचालकों की होगी।

