हाईकोर्ट ने सूचना आयुक्तों की नियुक्ति पर से रोक हटा दी है। इसके खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
बताते हैं कि राज्य सरकार जल्द ही मुख्य सूचना आयुक्त, और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर सकती है। इसके लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
चर्चा है कि पिछले दिनों एक रिटायर्ड सीनियर आईएएस अफसर ने सीएम से मुलाकात की है। अफसर इंटरव्यू दे चुके हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पुनर्वास नहीं हो हुआ है। चर्चा है कि पखवाड़े भर के भीतर नियुक्ति आदेश जारी किए जा सकते हैं।
हटाने में छूट रहा पसीना
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में एक बार फिर शैलेन्द्र पटेल प्रभारी कुलसचिव नियुक्त हो गए।
पटेल को बदलने की कोशिशें होती रही हैं। भूपेश सरकार में भी उनके तबादले की कोशिश की गई है लेकिन वो हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लाकर पद पर बने रहे।
उच्च शिक्षा विभाग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर कुलसचिव पद पर नियुक्ति को गलत ठहराया था। उन्हें हटा दिया गया था, और उन्हें संचालनालय में भेज दिया गया था। मगर वो सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने में कामयाब हो गए। जिस अंदाज में पटेल चुनौती दे रहे हैं, उससे
विभाग के आला अफसर खफा हैं।
अमित बघेल प्रकरण से असंतुष्ट भाजपाई खुश
अमित बघेल प्रकरण पर भाजपा के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर जरूर थोड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन भाजपा के असंतुष्ट नेता ख़ुश हैं।
असंतुष्ट नेताओं का तर्क है कि छत्तीसगढ़िया मूल के नेताओं की उपेक्षा हो रही है। दो-दो मेयर सिंधी समाज से हैं। गैर छत्तीसगढ़िया लोगों को अहम पद पर हैं । ऐसे में असंतुष्ट नेताओं को उम्मीद है कि छत्तीसगढ़िया-गैर छत्तीसगढ़िया विवाद से सबक लेगी, और स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाने पर विचार करेगी।
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने में देरी
रायपुर में पुलिस कमिश्नर बिठाने की कवायद चल रही है। पहले यह चर्चा थी कि एक नवंबर को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो जाएगी, लेकिन अब इसमें विलंब हो रहा है।
पीएचक्यू की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है। चर्चा है कि फाइल आगे नहीं बढ़ पाई है। यह अब तक नियम कानून के उलझन में पड़ा है। ऐसे में जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हो पाएगी, इसमें संदेह जाहिर किया जा रहा है।
बिहार में छग की भूमिका
छत्तीसगढ़ भाजपा के सह-प्रभारी नितीन नबीन की रणनीति बिहार चुनाव में काम आई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के घोषणा पत्र और चुनाव अनुभव का लाभ मिला है। बिहार चुनाव में कई महत्वपूर्ण कामों के लिए जिम्मेदारी दी गयी थी। भाजपा संगठन के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल ने भी बिहार चुनाव में भारी मेहनत कर शानदार जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके पहले भी जामवाल को महाराष्ट्र चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गयी थी। जिसमें भी बड़ी सफलता मिली थी। चुनावी दौरे से लौटने के बाद अजय जामवाल की नजर अब भाजपा संगठन और सरकार की तरफ है। सरकार व संगठन में गति देने के रणनीति आगामी दिनों बन सकती है।
पूर्णकालिक डीजीपी का आदेश निकलेगा
नवा रायपुर में डीजीपी कांफ्रेंस होने जा रहा है। इस महीने के आखिरी में होने वाले कांफ्रेंस का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे।
कांफ्रेंस में केन्द्रीय एजेंसियों के मुखिया भी रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार यह कांफ्रेंस हो रहा है। लिहाजा, तैयारियां जोरों पर है। मगर एक बात पर चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ में प्रभारी डीजीपी अरूण देव गौतम
काम कर रहे हैं।
केंद्र सरकार ने जुलाई में ही दो नाम का पैनल राज्य को भेज दिया था, लेकिन अब तक पूर्णकालिक डीजीपी का आदेश नहीं निकल पाया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि कांफ्रेंस के पहले अरूण देव के पूर्णकालिक डीजीपी का आदेश जारी हो सकता है।