तहसील कार्यालयों में तीन दिन कामकाज ठप : 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार-नायब तहसीलदार हड़ताल पर
रायपुर। प्रदेश के आम लोगों को अगले कुछ दिनों तक जमीन, नामांतरण, प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाओं से वंचित रहना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के तहसीलदार और नायब तहसीलदारों ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आंदोलन के पहले दिन सोमवार को जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। मंगलवार को संभाग स्तर और 30 जुलाई को राजधानी रायपुर में एकजुट होकर प्रदर्शन किया जाएगा।
“संसाधन नहीं तो काम नहीं” का नारा
राज्य के राजस्व अधिकारियों ने “संसाधन नहीं तो काम नहीं” के नारे के साथ हड़ताल की शुरुआत की है। तहसीलदार संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि वे लंबे समय से शासन से समस्याओं को लेकर संवाद कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस पहल नहीं होने पर अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।
इन सेवाओं पर दिखेगा सीधा असर
आंदोलन की वजह से तहसील कार्यालयों में जमीन संबंधी मामलों, नामांतरण, बंटवारा, खसरा-खतौनी की प्रतिलिपि, जाति-आय-निवास प्रमाण पत्र, सीमांकन और राजस्व न्यायालयीन मामलों का निपटारा पूरी तरह प्रभावित रहेगा। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।
तहसीलदारों की 17 सूत्रीय मांगें
क्रमांक मांग विवरण
1 स्टाफ की पूर्ति तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, भृत्य, वाहन चालक आदि की समयबद्ध नियुक्ति
2 पदोन्नति व्यवस्था तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद में 50:50 अनुपात में पदोन्नति
3 नायब तहसीलदार को राजपत्रित दर्जा पूर्व में की गई घोषणा का शीघ्र क्रियान्वयन
4 ग्रेड पे सुधार तहसीलदारों के लंबित वेतन सुधार को शीघ्र लागू किया जाए
5 वाहन सुविधा ड्यूटी के लिए वाहन या भत्ता प्रदान किया जाए
6 जांच व बहाली अवैध रूप से निलंबित अधिकारियों की 15 दिनों में जांच व बहाली
7 कोर्ट प्रकरणों की श्रेणी न्यायालयीन प्रकरणों को जनशिकायत की श्रेणी से अलग किया जाए
8 न्यायिक आदेशों पर FIR न्यायिक कार्यों पर अनावश्यक FIR दर्ज न हो
9 न्यायालय में उपस्थिति कोर्ट में उपस्थिति हेतु प्रोटोकॉल ड्यूटी से स्वतंत्र व्यवस्था
10 आउटसोर्सिंग अधिकार तहसीलदारों को नियुक्ति व भुगतान का अधिकार मिले
11 प्रशिक्षित तकनीकी स्टाफ Agristack, भू-अभिलेख जैसे कार्यों हेतु विशेषज्ञ स्टाफ की नियुक्ति
12 SLR/ASLR की बहाली भू-अभिलेख कार्यों के लिए विशेषज्ञों की पुनर्नियुक्ति
13 मोबाइल गोपनीयता TI की तरह सरकारी मोबाइल नंबर व डिवाइस दिए जाएं
14 सुरक्षा व्यवस्था न्यायालयीन कार्यों व फील्ड भ्रमण हेतु सुरक्षाकर्मी व वाहन
15 दुर्घटना मुआवजा सड़क हादसों में तत्काल ₹25,000 सहायता हेतु दिशा-निर्देश
16 संघ को मान्यता राजस्व संघ को शासन से मान्यता व वार्ता का अधिकार
17 विशेषज्ञ समिति राजस्व न्यायालयों की मजबूती हेतु विशेषज्ञ परिषद का गठन
संघ ने साफ किया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जातीं, आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना यह होगा कि शासन इस मांगपत्र पर कितनी जल्दी और कितनी गंभीरता से विचार करता है।